मानव सेवा आश्रमलाई जापानबाट कामना खनालको सहयोग

पोखरा । तनहुँको भानु नगरपालिका टुहुरे पसल घर भई विगत केही वर्षदेखी जापानको चिबामा बस्दै आएकी कामना खनालले मानव सेवा आश्रमलाई नगद सहयोग गरेकी छन् । पोखरा–१७ छोरेपाटनस्थित आश्रममा सहारा लिँदै आएका असहाय, बृद्धबृद्धा तथा बालबालिकाका लागि खनालले पठाएको रु १० हजार ३१ आज गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले आश्रममा …

तरकारी नष्ट गर्ने कार्यप्रति उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्चको आपत्ति दोषीलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग

पोखरा । पोखराको निजी क्षेत्र तथा उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले पोखराका विभिन्न आयातित तरकारी नष्ट गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी तथा पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कार्यालय ज्ञापनपत्र तथा जिल्ला प्रशासन …

समय तालिका अनुसार सबै व्यवसाय खुलाउनुपर्ने पोखराका व्यवसायीहरुको माग

पोखरा। पोखराका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले लकडाउनले अर्थतन्त्र सिथिल भएको भन्दै अब समय तालिका मिलाएर सबै व्यापार÷व्यवसाय खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरु प्रशासनले तोकेको समयमा सुरक्षाका सबै निर्देशन पालना गर्दै व्यवसाय गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार संघसँग आवद्ध बस्तुगत संघका …

पूर्वाधार होइन तत्काल राहत : पर्यटन व्यवसायी

रमेश पौडेल पोखरा, जेठ १७ गते । आगामी आव २०७७/७८ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटबारे पोखराका पर्यटन व्यवसायीले अपेक्षाकृत बजेट आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब २६ करोडको बजेट विनियोजन गरे पनि अहिले पूर्वाधार निर्माणको समय नभएको पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् …

गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश

गण्डकी प्रदेशसभाको बुधबार बसेको वैठकमा  आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयक, २०७७, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विनियोजन आगामि आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा छुट्टै संक्रामण तथा …

पोखराका नागरिक अभियन्ताको एमसीसी खारेजी माग

पोखराका नागरिक अभियन्ताहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एक अभिन्न अंग भएको भन्दै त्यसले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता दीर्घकालसम्म धरापमा पार्ने हुँदा सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन् । नागरिक अभियन्ताहरु वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, रामबहादुर पौडेल, शशी तुलाचन, विष्णुहरि अधिकारी र इन्द्रकमल मानन्धरले सोमबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी …

अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिदै काम सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई विकास समितिको निर्देशन

 पोखरा ,गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक बर्षमा अघिल्ला योजनाहरुलाई निरन्तरता दिदै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाको अध्यक्षतामा शुक्रबार नदिपुर स्थित आफ्नै कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को कारण काम …

पोखरामा बजेट पूर्वको अन्तरक्रिया, राहतका अल्प र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

पोखरा,  पोखराका उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना र लकडाउनले उद्योग÷वाणिज्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै राहतका कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन राहतका अल्प र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ …

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विकास कार्यक्रमले गति लिदै

कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत संहार समितिका पदाधिकारीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणमा हाल निर्माण सामाग्रि पुराउन कठिन भएको गुनासो गरेकाछन्। गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) अन्र्तगत ९ वटा वडामा रहेका १३ योजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीेहरुले उक्त गुनासो गरेका हुन्। कोरोना …

विकास समिति र आर्थिक मामिला मन्त्रालय विच बजेट बारे छलफल

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयविच आर्थिक बर्ष २०७७–७८को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा बारे छलफल भएको छ । समितिका सभापति दीपक कोइरालाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा समितिले स्वास्थ्य र कृषिको बजेट बढाउनुपर्ने, कृषिउत्पादन र रोजगारीलाई जोड्नु पर्ने , कृषि विमा सरकारलेनै अनिबार्य रुपमा गरिदिनुपर्ने …