गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति गठन

प्रदेश विकास समस्या समाधानका लागी मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गण्डकी मन्त्रिपरिषदले प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । समिति गठनपछिको बुधवार बसेको प्रथम बैठकले २३ वटा निर्णय गरेको छ । जसमा १३ वटा समस्या प्रदेशबाट सुल्झाउने र १० वटा सुल्झाउनका लागि केन्द्रमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्माले दिनुभयो ।

प्रदेशको समितिमा अरु ६ जना मन्त्रीहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र २ सदस्य, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित गरी २५ सदस्य छन् । २ मन्त्रालयका र योजना आयोगका सचिव पनि समितिमा सदस्य हुन्छन् । आयोगका सचिवको जिम्मेवारी सदस्य सचिवको हुन्छ । आवश्यकता अनुसार अरुलाई पनि बैठकमा डाक्न सकिने कार्यविधिमा छ । केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ ।

समितिको बुधबारको बैठकले इन्जिनियरिङ अध्ययन बिना सडक निर्माण गर्न डोजर चलाउने प्रवृत्ति रोक्ने प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको राष्ट्रिय वन पनि संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरी आएको वन ऐन २०७६ मा सुधार गर्न अुनरोध गर्ने लगायत कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । कतिपय संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशका समेत काम रोकिएको हुँदा साझा अधिकार सूची लगायतका कानुन छिटो बनाउन संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशबाटै सुल्झाउने र संघलाई सुल्झाउन अनुरोध गर्ने गरी बैठकका २ थरी निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशबाटै सुल्झाउने निर्णय
१ कालोपत्रे लगायत सडक निर्माणलाई आवश्यक दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अन्डरजब तालिम सञ्चालन गर्ने ।
२ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा संयन्त्र निर्माण गर्ने । न्यून क्षति हुने गरी विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
३ सडकका मापदण्ड तयार गर्ने । सडकको स्तर अनुसार दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने (राइटअफवे) ठाउँ निर्धारण गर्ने ।
४ इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना जथाभावी डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माण नगर्ने र त्यसका लागि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
५ प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गर्न संघीय निजामती ऐन नआउँदा अप्ठेरो परेको हुँदा ऐन छिटो ल्याउन संघलाई अनुरोध गर्ने ।
६ सार्वजनिक निजी साझेदारीका कामका लागि ल्याइएको गण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न प्रयत्न गर्ने ।
७ नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् स्थानीय तहले नियमन र बिक्री गर्ने ।
८ क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्ने ।
९ ढुंगा, गिटी, बालुवा र दहत्तर बहत्तरको राजस्व नियमित गर्ने ।
१० समपुरक र विशेष अनुदान संघबाट प्राप्ति गर्नका लागि समयमै तयारी गरेर आवेदन गर्न पालिकाहरुलाई सचेत गराउने ।
११ पर्यटनका साझेदारी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पालिकाहरुलाई जानकारी गराउने ।
१२ स्थानीय तहहरुलाई आवधिक योजना तर्जुमा गर्न प्रदेशले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
१३ योजना अनुगमन र मूल्यांकनका लागि दिग्दर्शन बनाई प्रदेश र पालिकाहरुमा लागु गर्ने ।
संघबाट सुल्झाउने निर्णय
१ साझा अधिकारका कानुन छिटो बनाएर पठाइ दिन संघलाई अनुरोध गर्ने ।
२ संघीय निजामती ऐन छिटो बनाउन अनुरोध गर्ने ।
३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको वर्गीकरण गर्न अनुरोध गर्ने ।
४ जग्गा प्राप्तिको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणाली बनाउन अनुरोध गर्ने ।
५ जग्गाका अभिलेख प्रदेशमा राख्न अभिलेख प्रदेशलाई हस्तान्तर गर्न अनुरोध गर्ने ।
६ उपभोक्ताले सौर्य ऊर्जा बिक्री गर्ने दर प्रष्ट गरिदिन अनुरोध गर्ने ।
७ संघमा फाजिल प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिन अनुरोध गर्ने ।
८ वन ऐन २०७६ सुधार गरी संविधानले भनेअनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशकै अधिकारमा पर्ने स्थिति बनाउन अनुरोध गर्ने ।
९ तथ्यांक कार्यालयहरु मर्ज गरी संघ र प्रदेशको काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने ।
१० हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा आर्थिक वर्ष अन्त्य असार मसान्तको सट्टा भदौ मसान्त कायम गर्नका लागि संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ १८, २०७७     9:21:57 AM

Tara Chapagain

See all posts by