होमस्टेलाई २७ करोड अनुदान, गल्याङ नगरपालिका भित्र १७ होमस्टे सञ्चालन हुन सक्ने आधार छैन्

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा होमस्टे विकास गर्ने उदेश्य सहित आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा वितरण गरेको अनुदान माथी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

होमस्टे पूर्वाधार विकास सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत प्रदेशका ११ जिल्लाका २७४ होमस्टेलाई २७ करोड ८९ लाख २८ हजार अनुदान वितरण गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई अनुदान दिन होमस्टे पर्यटन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पूँजीगत अनुदान दिने कार्यविधि, २०७५ वनाएर सोही कार्यविधि अनुसार अनुदान वितरण गरेको भएपनि महालेखा परीक्षाको कार्यालयले निर्मित कार्यविधिको कानुनी आधार स्पष्ट नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । अनुदान वितरण गर्दा फिल्ड अध्ययन गरी होमस्टे छनौट गर्नुपर्नेमा दर्ता मात्र गरेको आधारमा छनोट गरि अनुदान वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

हाल प्रदेश भित्र निजि क्षेत्रवाट संचालित ६ हजार ८ सय ८५ होटलहरु रहेका र ति होटलहरु पुर्ण क्षमतामा संचालनमा नआएको अवस्थामा सरकारले निजी तथा समुहमा दर्ता भएका होमस्टेहरुलाई अनुदान दिएको, उक्त अनुदानवाट केहीले सामुदायिक भवन, पदमार्ग निर्माण गरेतापनि १५ स्वागतद्धार, १ सय ७ दृष्यावलोकन टावर जस्ता कार्यमा समेत अनुदानको रकम खर्च गरेको छ ।

कार्यविधिका आधारमा होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरी वन कार्यालय, कास्कीले ३६ होमस्टेलाई ३ करोड ७२ लाख ८२ हजार पूँजीगत अनुदान दिएकोमा उनिहरुले सो रकम प्रवेशद्वार निर्माण, ७ घरमा शौचालय तथा स्नान घर निर्माण, पिकनिक स्पोर्टस् निर्माण, टोलटोलमा डष्ट बिन वितरण, घरहरुमा सोलार बत्ती जडान, वाई–फाई जडान, डाइनिङ्ग, बाथरुम निर्माण जस्ता कार्यमा अनुदान रकम परिचालन भएको उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ५ मा होमस्टे सञ्चालनको लागि तोकिएको आधारभूत मापदण्ड पूरा भएमा मात्र दर्ता गरिने उल्लेख भएपनि पर्वतमा ४८ होमस्टेलाई ४ करोड २० लाख ५८ हजार वितरण गरिएकोमा । होमस्टे सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड भित्र पर्ने वेन्च, लो वेड, सिरक कभर, सिरक, टावेल, चेयर, आदि अनिवार्य हुनुपर्नेमा २ होमस्टेलाई उक्त सामानहरु खरिद गर्न ९ लाख ४२ हजार, ६ होमस्टेलाई इन्टरनेट जडान गर्न १२ लाख ७८ हजार, १ होमस्टेलाई प्लाष्टिक कुर्सी खरिदमा १ लाख ९७ हजार अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्याङ्जा जिल्लामा कुल ४४ होमस्टेलाई ४ करोड ९० लाख ४१ हजार अनुदान दिएकोेमा २ करोड ५ लाख अनुदान दिएका १७ होमस्टे गल्याङ नगरपालिका भित्र रहेको र एउटै नगरपालिकामा १७ होमस्टे सञ्चालन हुन सक्ने आधार विश्लेषण नगरी होमस्टे छनौट गर्दा उक्त रकम होमस्टेको अवधारणा विपरीत व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन सक्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

म्याग्दीमा ३ होमस्टेलाई इन्टरनेट जडान गर्न ५ लाख ८० हजार, लमजुङ्गमा ६ होमस्टेलाई ६० लाख अनुदान दिइसकेपछि पुनः फर्निचर खरिद गर्न प्रति होमस्टे ५ लाखको दरले ३० लाख अनुदान दिएको, कार्यविधिमा होमस्टे सञ्चालनका लागि आधारभूत मापदण्ड तोकिएको छ । म्याग्दीको एक होमस्टेको अनुगमन गर्दा होमस्टे संचालन मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार शौचालय, स्नान घर, भूइँमा राखेको कार्पेट, राडी, कुर्सी, टेबुल, डोरम्याट, साबुन, रुमाल आदिको राम्रो व्यवस्था नभएको र उक्त होमस्टे व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेको नदेखिएन प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।

होमस्टेहरु व्यावसायीक रुपमा दर्ता भई आय आर्जन गर्ने र मुनाफा कमाउने प्रकृतिका रहेकाले स्थानीय रुपमा आय आर्जन गर्ने अवस्थामा स्थानीय तहबाट साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भई स्थानीय तहको आयस्रोत वृद्धि हुने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ ।
लक्षित प्रतिफल निश्चित बर्गमा मात्र पुग्ने, मन्त्रालय र कार्यालय एवं स्थानीय तहबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदा दोहोरो समेत पर्ने अवस्था रहेकोले निश्चित बर्गलाई मात्र फाइदा हुनेगरी यस्तो अनुदान बितरण पद्धतिमा सुधार गर्न र होमस्टेलाई अनुदान उपलव्ध गराउने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

तस्विर ः फाइल होमस्टे

प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ ७, २०७७     8:21:53 PM

Tara Chapagain

See all posts by