मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री लगायत प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन, गराउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी तत्काल सधुार गर्न अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७६ मा विभिन्न व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यविधिको दफा ३ मा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालय र निकायको वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्ययोजना प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट श्रावण महिनाभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिका सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वार्षिक विकास कार्यक्रममा परेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निर्धारित लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्री लगायत प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो । सै आधारमा मन्त्रीसँग सम्बद्ध सचिवहरुको,प्रमुख सचिवसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको र सचिवहरुसँग मातहतका पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुको सम्झौता हुनेछ ।

सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने,प्रत्येक महिना सकिएको १० गत भित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता पछि मुख्यमन्त्री गुरुङले यस व्यवस्थाले सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने बताउनु भयो । कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा पाउन सकिने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ
कार्यसम्पादनको क्रममा देखा परेका समस्या पहिचान गरि भावी कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २९, २०७७     6:01:26 PM

Tara Chapagain

See all posts by