पोखरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको भविश्य अन्योलतिर

नेपालकै दोस्रो ठुलो पोखरा विश्वविद्यालयका उक्त बिश्वविद्यालयलाइ सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री समक्ष बुधवार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । स्वतनत्र विद्यार्थी परिषद का सभापती किशोर सुवेदी र पोखरा विश्वविद्यालय संस्थापक स्ववियू सभापति सुनिल तिमिल्सिना लगायतले प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

१० महिनादेखि रिक्त महत्वपूर्ण पदाधिकारी बिहनि टुहुरो बनिरहदा अत्यान्तै दुखि भएको विज्ञप्तिमा उल्ल्ख छ । नेतृव्त विहीन हुदा अध्ययन अध्यापन , परिक्षा, नतिजा प्रकाशन विद्यार्थीहरु आदि कार्यहरु स्थगित हुदा अन्यौल वातावरण बनेको छ । उपकुलपति , रजिस्ट्रर, डिन , परिक्षा नियन्त्रक, निर्देशक आदिको नियुक्ति नहुदा पुर्वमा विराटनगरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुर सम्म ४० हजार विद्यार्थीको भविश्यमा प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जुनसुकै बेवा यि असन्तुष्टि विष्फोट हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उपकुलपति पुर्णकालिन नियुक्तिको बाटो खोली दिन सरकारलाइ आग्रह गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिटै वातावरण बनाउने समस्या अवगत रहेको र यसलाइ शिघ्र नियुक्ति प्रक्रिया बनाउने बताउनु भयो । कोरोना भाइरस र विपत लगायतका समस्याले गर्दा ढिला हुन गएको प्रधानमनत्री ओलीको भनाइ छ ।

विगत १० महिनादेखि रिक्त महत्वपूर्ण पदाधिकारी नहुदा गएको हुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलतिर धकेलिएको सभापति तिमिल्सिनाले बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्र मार्फत उपकुलपति पुर्णकालिन नियुक्तिको बाटो खोली दिन सरकारलाइ आग्रह र्छौ, प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ, छिटो समस्याको समाधान खोज्ने आश्वाश्न दिनु भएको छ , । तिमिल्सिनाले भन्नु भयो ।

पोखरा बिश्वविद्यालयका ४० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ, १ वर्षको समय बर्बाद भयो, नत पढाइ छ भयो न त परिक्षा नै, तिमिल्सिनाले भन्नु भयो । उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा कोहि नहुदा न पढाइ भएको छ नत परिक्षा नै हुन्छ, शिक्षक, कर्मचारीले समेत तलव पाएका छैनन् । कार्यकारी र प्राज्ञिक परिषदको बैठक नबसेको वर्ष दिन पुग्न लाग्यो । तत्कालीन उपकुलपति प्राडा चिरञ्जीवी शर्माको पदावधि पोहोर असोजमा सकिएको थियो भने निमित्त नियुक्ति पाएका पनि अनिवार्य अवकासबाट निस्किनु भयो । कायम मुकायम तोकिएका मानविकी संकायका डिन इन्द्रप्रसाद तिवारीले पनि अनिवार्य अवकास पाइसक्नु भएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय ऐन अनुसार शिक्षा मन्त्रीले उपकुलपतिको सिफारिस गर्ने र उपकुलपतिले नै नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ । निर्णय गर्ने निकाय नै नहुदा अन्योलको स्थिती सृजना भएको पुर्व उपकुलपति तथा पुर्व डिन बुद्धिराज जोशिले भन्नु भयो । “न डिन छन् न कार्यकारी निर्देशक न क्याम्पस प्रमुख नै सबै पद रित्तै छ, परीक्षा नियन्त्रक पनि छैनन जाचँ हुने कुरा भएन्” उहाँले थप्नु भयो ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन १५, २०७७     6:58:07 AM

Tara Chapagain

See all posts by