बढ्दैछ बालश्रम, छैन एकीन तथ्यांक

बाँके । नेपालगन्जमा पछिल्लो समय बालश्रमिकहरु दैनिक बढ्दै गइरहेका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाहरु विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बालश्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघसंस्थाहरु भए पनि उनीहरुको उचित विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिकरुपमा बालश्रमिकको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ ।

नेपालगन्जका अधिकांश होटल तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरु नै छन् । वर्षेनि बालबालिकाको अधिकार रक्षा र श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका बालबालिकालाई उचित शिक्षा नै दिनेगरी पुनःस्थपनाका नाममा लाखौं खर्च हुँदा पनि बालबालिकाको अवस्था फेरिन सकेको छैन । नेपालगन्ज शहरका अधिकांश साना तथा मझौला होटलहरुमा कामदारका रुपमा बालिबालिकाले नै श्रम गरिरहेका छन् ।

कम मुल्यमा नै बालबालिकालाई काम लगाउन पाएपछि व्यवसायीहरुले पनि अन्य कामदारको सट्टामा बालबालिकालाई नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । पढाउने निहुँमा बालबालिकालाई राख्ने र शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित नै गराएर काममा लगाउने गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बालश्रमलाई संवैधानिकरूपमा नै निषेधित गरेको छ तर, पनि बालश्रमले आधुनिक दासताको रूपमा समाजमा जरा गाडेको छ ।

बालश्रम शोषणले बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको हनन् गर्छ । बालश्रम शोषणका कारण उपमहानगरपालिकाका हजारौं बालबालिका शिक्षालगायतका नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित छन् । बालबालिका सम्बन्धि बनेको ऐन अनुसार कुनै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बालबालिकालाई घरेलु कामकाजको लागि राख्दा गुणस्तरीय खानपान र शिक्षाको प्रदान गरेको हुनुपर्दछ ।

तर, नेपालगन्जका होटेलमा काम गर्ने बालबालिकाले शिक्षाको पहुँच त परै जाओस् आधारभुत आवश्यकताको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । घरेलु कामदारका रुपमा प्रयोग गरिएका बालबालिकाले पनि उचित शिक्षा र खानपानको सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । बालश्रमिकको जीवनस्तर उकास्न र श्रमिक बालबालिकाहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

‘सम्बन्धित निकायले बालश्रमिक मुक्त गराउने नाउमा संघसंस्थाले काम गरिरहेको ठाउँबाट छुटाएर परिवारको जिम्मा लगाउने पनि गरेका छन् । तर परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विकल्प नहुँदा पुनः सोही श्रमबजारमा होमिन बालबालिका बाध्य छन्,’ जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल बाँकेकी निर्वतमान अध्यक्ष श्वेता गुरुङ्गले भनिन्, ‘यस्तो कार्यले संस्थाहरुको औपचारिकता पुरा हुनेबाहेक थप प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।’

बालश्रमको पूर्ण अन्त्यका लागि अहिलेसम्म चलाइएका विभिन्न खाले अभियान असफल भएका छन् तथापि यो बीचमा शैक्षिक चेतना र जागरणले केही न्यूनीकरण भएको बाल अधिकारकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । दीर्घकालीन रुपमा बालश्रम अन्त्यका लागि सामाजिक सुरक्षा विस्तार जरुरी भएको बताउँछन्, बालअधिकारकर्मी सिद्धराज पनेरु । उनले भने, ‘बालश्रमको दीर्घकालीन अन्त्यका लागि एकीकृत अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

बालश्रमविरुद्धका भाषण र अभियान चलेकै छन् तर समस्या जहाँको त्यहि छ, बालश्रमसँग जोडिएको गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत नभएसम्म कुनै चमत्कार आउने छाँट देखिन्न । यसरी बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा ठूलो रकम लगानी भए पनि निरन्तरतासहितको कार्यक्रम सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले त्यस्तो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।

छैन एकीन तथ्यांक

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तयार गरेको बालबालिकाहरुको स्थितिपत्र–२०७४ अनुसार उपमहानगरपालिकाभित्र मात्रै यहाँका २८ हजार २०४ घरधुरीमध्ये ३९४ घरधुरीमा १३० जना बालश्रमिक रहेका छन् । जसमा ९–१४ उमेर समुहका २९ जनाबालबालिका मध्ये २१ जना घरेलु कामदार, ४ जना पसल, ३ जना ग्रील तथा फर्निचर उद्योग र १ जना होटलमा काम गर्ने बालश्रमिक रहेको स्थितिपत्रले देखाएको छ ।

त्यस्तै १५–१८ उमेर समुहका १०१ जना बालबालिकामध्ये ५७ जना घरेलु कामदार, ३४ जना पसलमा, ७ जना ग्रील तथा फर्निचर उद्योगमा र ३ जना होटलमा श्रम गरिरहेका छन् । इँट्टा उद्योगमा काम गर्ने बालबालिकाको तथ्यांक भने यो स्थितिपत्र समेटिएको छैन । सन् २००९ मा तत्कालिन नेपालगन्ज नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त नगरपालिकाकारुपमा घोषणा गरिएको थियो । उपमहानगरपालिका भएसँगै यसको कार्यक्षेत्र र अवस्था पनि फेरिएको छ ।

नेपालगन्ज र यस आसपास रहेक ईट्टा भट्टा, उद्योग, फर्निचर पसल, होटल, पसल, ग्यारेज लगायतका क्षेत्रमा बालबालिकाको उल्लेख्य प्रयोग भएको पाइन्छ । यसरी यस क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरु विभिन्न किसिमका जोखिममय वातावरणमा जिवन निर्वाह गरिरहेका छन् । यसअघि नेपालगन्ज नगरपालिका हुँदा सन् २०१७ को अन्त्यसम्म बालमैत्री नगरपालिकाका घोषणा गर्ने नगर बैठकले निर्णयसमेत गरिएको थियो ।

साविकका गाविस गाभेर उपमहानगरपालिका बनेपछि बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियान केही फितलो बनेको छ । घरेलु बालमजदूरका रुपमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने चलनमा केही कमी आए पनि पूर्णरुपमा बालश्रमको अन्त्य हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काको भनाई छ । जनप्रतिनिधि आउँदासमेत बालमैत्री अभियानका लागि न त उपमहानगरले नै ठोस् कदम चाल्न सकेको छ न सम्बन्धित वडाले ।

तर, केही वडाका जनप्रतिनिधिले बालबालिकाका क्षेत्रमा केही बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गरे पनि अपुग र न्यायसंगत नभएको जिल्ला बालक्लब सञ्जाल बाँकेकी निर्वतमान अध्यक्ष श्वेता गुरुङ्गले बताए । गुरुङ्गले भने, ‘बालबालिकाका विषय र सवाल अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । केही परिर्वतन भए पनि ती परिर्वतनले बालबालिकालाई छुन सकेको छैन ।’ बालश्रमको स्वरुपमा आएको परिर्वतनले थप जटिलता उत्पन्न गरेको उनको भनाई छ ।

पारिवारिक समस्या, साथीभाईको लहलहमै लाग्नुजस्ता कारणले बालबालिकालाई श्रम गर्न प्रेरित गरिरहेको नगरस्तरीय बालक्लब सञ्जालका निर्वतमान सचिव देवबहादुर क्षेत्रीको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘कुनै न कुनै बहानामा बालबालिका श्रममा छन्, जसले गर्दा उनीहरु विद्यालय शिक्षाबाट टाढा त हुनुका साथै कुलतमा पनि फस्ने गरेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्छन् ।’ बलियो कानुनको अभावमा श्रमिक बालबालिकाहरुको संख्या दिनहुँजसो बढिरहेको क्षेत्रीको भनाई छ ।

‘बालश्रम न्यूनीकरण गर्न भनेर हरेक वर्ष करोडौँ रकम खर्च हुने गरे पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने क्रम रोकिएको छैन,’ उनले भने । अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवालीले बालश्रमिकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताए । ‘बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुनविपरीत हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बालश्रम बढ्दो छ । विशेषगरी यातायात, कलकारखाना, इँटा भट्टामा बालश्रम बढ्दै गएको छ ।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी दबाबमा कुनै पनि काम लगाउनु हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । बालश्रम नियन्त्रण गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला बालकल्याण समिति रहेको हुन्छ । समितिमा रहेर महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी र गैरसरकारी संस्था काम गर्दै आए पनि अझै बालश्रमिकको अवस्था उस्तै छ ।

संविधानले १६ बर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई जोखिमपूर्ण र श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो पाइएमा रु ५० हजार जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म सबैखाले बालश्रमको उम्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बालश्रम अन्त्यका नाउँमा विभिन्न परियोजना चलाउने स्वयम् संस्था र वकालत गर्नेहरु नै त्यस्तो लगानी उपयोगी र परिणाममुखी नभएको स्वीकार गर्छन् । सत्यपाटी  

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन ६, २०७७     8:34:39 AM

Tara Chapagain

See all posts by