गण्डकीका स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढ्यो

गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको गाउँ सभा नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ५८ गाउँपालिका, २६ नगरपालिका र एक महानगरपालिका गरी ८५ वटा स्थानीय तह छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिललाई यस अघि मासिक पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएपनि सवोच्च अदालतले पारिश्रमिक लिन नपाउने फैसला गरेपछि गत कात्तिकदेखी उनिहरु सुविधा विहिन भएका थिए । नौ महिनापछि शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकअनुसार अब स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले १३ शीर्षकमा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

महानगरपालिकाका उपमेयर, नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले द्वितीय श्रेणीको खरिदारसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । जनप्रतिनिधि सबैले यातायात सुविधा पाउने भएका छन् ।

यस्ता छन् सुविधा
गण्डकी प्रदेशको एक मात्र पोखरा महानगरपालिकाका मेयरले यसअघि मासिक ४३ हजार रुपैयाँ लिनु भएको थियो भने अब ६६ हजार सुविधा पाउनु हुने भएको हो । महानगरका मेयरको सुविधामा मासिक ६ शिर्षकबाहेक बैठक, भ्रमण, अनुगमन भत्ता लगायत थपिएको छ । महानगरका उपमेयरले यसअघि मासिक ३८ हजार रुपैयाँ पाउने गरेकोमा अब भने मासिक ६० हजार, २५ हजार पाउनुहुनेछ । यसैगरि वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, वडाध्यक्ष बराबर सुविधा र कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगर सभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनुहुनेछ ।

नगरपालिकाका मेयरले अब मासिक ५२ हजार ५०० रुपैयाँ पाउनेछन् । नगरपालिकाका मेयरले अब भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुईहजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता एकहजार र विदेश भ्रमण भत्ताबापत १५० डलर पाउनेछन् । उपमेयरले मासिक ४७ हजार रुपैयाँसहित अन्य भत्ताहरू पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगर सभा सदस्यले १३ हजार ५०० रुपैयाँ सुविधा पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरि गाउँपालिका अध्यक्षले ४८ हजार रुपैयाँको पाउने भएका छन् । यसअघि ३१ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने गरेका थिए । गाउँपालिका अध्यक्षले यातायात सुविधाबापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट सुविधा मासिक ५ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल रिचार्ज सुविधा पाँच हजार, अतिथि सत्कार सुविधा १० हजार, अनुगमन सुविधा ९ हजार र समन्वय र सहजीकरण सुविधाबापत मासिक ७ हजार रुपैयाँसहित ४८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ९० लिटर सवारी इन्धन र ५ लिटर मोबिल, प्रतिबैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक हजार ८ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता १५० अमेरिकी डलरको सुविधा पाउने भएका छन् । २५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व सुविधा खर्च उनीहरूले प्राप्त गर्ने छन् । उपाध्यक्षले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि मासिक १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक २३ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कार्यपालिका सदस्यले १९ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने छन् । गाउँसभा सदस्यले मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उप–प्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउनेछन् । समन्वय प्रमुखले यसअघि ३८ हजार उपप्रमुखले ३० हजार पाउनुहुनेछ । यसअघि ११ हजार पाउने समन्वय समितिका सदस्यले अहिले मासिक २६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् । विधेयकले दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता,सवारी इन्धन, मोबिल, ,चाडपर्व खर्च र बिमा सुविधा सबै तहका जनप्रतिनिधिले पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः शनिबार, असार २७, २०७७     8:12:15 AM

Tara Chapagain

See all posts by