गण्डकीका स्थानिय तहका जन प्रतिनिधीहरुलाई सेवा सुविधा दिन विधेयक

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिन विधेयक ल्याएको छ । विभिन्न १३ शिर्षककमा गरि सेवा सुविधा दिने गरि प्रदेश सरकारले विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिललाई यस अघि मासिक पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएपनि सवोच्च अदालतले पारिश्रमिक लिन नपाउने फैसला गरेपछि गत कात्तिकदेखी उनिहरु सुविधा विहिन भएका थिए ।

हाल प्रदेश सरकारले नाम परिवर्तन गदै गाउँ सभा, नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नाम दिएर विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको हो । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पाटीको विरोधका विच सरकारले विधेयक ल्याएको हो । यस अघिको भन्दा करिव ५० प्रतिशतले सुविधा बृद्धी गदै सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

यस अघि गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३१ हजार परिश्रमीक पाउदै आएकोमा अव ४८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार अध्यक्षले यातायात बापत मासिक १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन तथा मोबाइलमा ५ हजार, अतिथि सत्कार १० हजार, अनुगमन ९ हजार र समन्वय र सहजीकरण बापत मासिक ७ हजार गरी कुल ४८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसै गरि मासिक १ सय २० लिटर सवारी इन्धन र ५ लिटर मोबिल, प्रतिबैठक भत्ता १ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन १ हजार ८ सय र विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता १ सय ५० अमेरिकी डलरको सुविधा पालिका अध्यक्षका लागि तोकिएको छ । चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक २५ हजार पाउने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्षले भने ६ शीर्षकमा मासिक ४३ हजार पाउनेछन् । यसअघि मासिक १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उनीहरूले उक्त विधेयक पारित भए मासिक २३ हजार पाउनेछन् । यसअघि वडाध्यक्षकै हैसियतमा सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यहरूले भने सोही शीर्षकमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँमात्र पाउनेछन् । प्रदेशले यसअघि कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको हैसियत बराबर भन्दै सुविधा पनि बराबर गरेको थियो । यस्तै, गाउँसभा सदस्यले वडाध्यक्षले पाउने गरेकाको ५० प्रतिशत सुविधा यसअघि पाउँथे । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार विभिन्न ६ शीर्षकमा मासिक १२ हजार पाउनेछन् ।

विधेयकमा महानगर प्रमुखले विभिन्न ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार बराबरको सुविधा पाउने जनाइएको छ । यसअघि ४३ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । महानगर प्रमुखले यातायात सुविधा शीर्षकमा मात्रै मासिक १५ हजार पाउनेछन् । यसअघि मासिक ३८ हजार रुपैयाँ पाउने महानगरका उपमेयरले अब मासिक ६० हजार, २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, वडाध्यक्ष बराबरको सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाहेक सवारी इन्धन, मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च र बिमाको सुविधा पनि सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा जिसस प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउने उल्लेख छ । जिसस सदस्यले मासिक २६ हजार बराबरको मासिक सुविधा पाउनेछन् । यसअघि जिसस प्रमुखले ३८, उपप्रमुखले ३० र सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

बिधेकमा संसोधन प्रस्ताव
सरकारले प्रस्ताव गरेको सेवा सुविधामा नेपाली काग्रेसका तर्फवाट सांसद कुमार खडकाले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । खड्काले सो बिधयेक सोधन गर्न वाञ्छनिय भएकोले गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियमावली ११० को बमोजिम संसोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । खड्काको संसोधन प्रस्तावमा समर्थकमा संसदिय दलका उपनेता खेमलाल श्रेष्ठ रहनु भएको छ । संसोधन प्रस्तावमा यस अघि स्थानिय तहका प्रतिनिधीहरुले पाउदै आएको सेवा सुविधामा २० प्रतिशत नबढने गरि सवैको सेवा सुविधा तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखको स्वकीय सचिवको श्रेणी घटाउनुपर्ने, दिने भनेको ईन्धन सुविधा बढी भएकाले घटाउुनपर्र्नेे, बैठक भत्ता र दैनिक भ्रमण भत्ता घटाउनुपर्ने, विदेश भ्रमण गर्दा पाउने भत्ता घटाउनुपर्ने लगायतका विषय संसोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार २३, २०७७     2:03:45 PM

Tara Chapagain

See all posts by