सांसदका प्रश्नमा अर्थमन्त्री गुरुङको जवाफको पूर्णपाठ

(गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम- बजेट वक्तव्य, राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण तथा आर्थिक विधेयक, २०७७ माथि भएको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले मिति २०७७/३/७ गते प्रदेश सभाको बैठकमा दिएको जवाफ) 

माननीय सभामुख महोदय,

  1. म, २०७७ असार १ गते यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि असार ३ देखि ५ गतेसम्म भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका जिज्ञासा, प्रश्न तथा अन्य समग्र  विषयलाई संक्षिप्त रुपमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सर्वप्रथम, सक्रियरूपले छलफलमा भाग लिनु हुने सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। छलफलमा भाग लिंदै माननीय सदस्यहरूले बजेट माथि जनाउनु भएको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत बजेट माथि माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्‍त रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र टिप्‍पणीलाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरेकोछु।
  • आयोजना तथा कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमाः

३.१    सबै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्यविधि तर्जुमा नगरी छाता कार्यविधिका रूपमा एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

३.२    मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि साउनको पहिलो हप्ताभित्रै कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ।

३.३    मन्त्रालयले मातहतका निकायमा पठाउने गरी राखिएका कार्यक्रम असोज मसान्तभित्र बाँडफाँट गरी अख्तियारीसहित पठाइ सक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ।

३.४    आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी सम्पन्न गरी दोस्रो चौमासिकको सुरूवातदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ।

३.५    संघीय सरकारबाट थप सशर्त अनुदान आएमा प्राप्‍त भएको १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अख्तियारी दिई सक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ।

३.६    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार संरचना थप गरिएको छ। सडक, सडकपुल, भवन, सिंचाई र खानेपानी सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि ११ जिल्लामै कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट हालको एक कार्यालयले ५ जिल्लासम्म हेर्ने स्थितिको अन्त्य हुनगई विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सहजता आउनेछ।

३.७    सबै मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना साउन मसान्तसम्म तयार गरी मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीबीच, मन्त्री र सचिवबीच तथा सचिव र आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

३.८    विद्युतीय अनुगमन प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाई एक्सन रुमबाट आयोजनाको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने तथा मासिक तथा चौमासिक प्रगतिको आधारमा सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई प्रथम/द्वितीय घोषणा गरी अन्तरनिकाय प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

३.९    कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सेवाग्राहीको सहभागिता, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा खर्चको पारदर्शिता गर्ने कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

३.१०  आयोजना तथा कार्यक्रममा लक्ष्य बमोजिमको न्यून उपलब्धि प्राप्ति गर्ने, निर्धारित समयमा आयोजना कार्यान्वयनको शुरुवात नै नगर्ने आयोजना प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखलाई आवश्यक कारवाही गरी त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

३.११  कार्यक्रम तथा आयोजनाको चौमासिक प्रगतिको नियमित रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्ने, सञ्‍चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

३.१२  माथि उल्लिखित व्यवस्थाबाट आगामी आर्थिक वर्षको आयोजना तथा कार्यक्रम समयमै सम्पन्‍न हुन गई प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरेको छु।

.     चालु खर्च वृद्धि सम्बन्धमाः

.१  चालु आर्थिक वर्षको बजेटको संरचनामा चालु खर्च ३८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६२ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ४१ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था १ प्रतिशत विनियोजन हुन गएको छ।

.२  प्रदेश सरकारले गठन गरेका गण्डकी विश्‍वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्रदेश लोक सेवा आयोग र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण जस्ता नयाँ संरचनाको सञ्‍चालन र व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

.३  कोभिड-१९ लक्षित योजना तथा कार्यक्रमको अधिकांश बजेट चालुतर्फ नै विनियोजन गरिएको छ। व्यवसाय पुनर्उत्थान कोषका निम्ति रू.१ अरब, बिउ पूजी तथा प्रविधिमा अनुदानका निम्ति रु. १5 करोड, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको निम्ति रु. १ करोड, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा १३ करोड ५० लाख, सीप विकास तथा तालिमको निम्ति सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रु. १० करोड ५० लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्‌मा रु. ९ करोड ८९ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रु. १८ करोड ५० लाख लगायत विभिन्न कोभिड-१९ लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम चालु खर्चतर्फ नै प्रस्ताव गरिएको छ।

.४  यी समग्र कारणले चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्चतर्फ ३ प्रतिशत वृद्धि हुन गएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु।

.   आन्तरिक राजस्व संकलन सम्बन्धमा, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा तथा दहत्तर बहत्तर शुल्क बारेः

५.१  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ बमोजिम ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर-बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतको बिक्री गर्न प्रदेश सरकारले दर तोक्ने र स्थानीय तहले बिक्री गरी प्राप्‍त रकम विभाज्य कोषमा राखी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच ६०-४० अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था भएकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ बाट स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी दफा ६२(क) थप गरी स्थानीय तहले उक्त स्रोतको बिक्री वापत उठेको रकम आफ्नै सञ्‍चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था भए पश्‍चात स्थानीय तहबाट सो रकम प्रदेश सञ्‍चित कोषमा दाखिल हुन छाडेकोछ।

५.२  स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ (संशोधन सहित) को दफा ६२ (क) को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तु, काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर-बहत्तर मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले प्रदेशभित्रका ‘वनक्षेत्र’ स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा उक्त वन क्षेत्रका स्लेट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुङ्गा, माटो तथा नदी क्षेत्रका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर-बहत्तर आदिको बिक्री प्रदेश सरकारले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट दुई तहका सरकार बीच द्बन्द बढ्नेभन्दा पनि कार्य क्षेत्र स्पष्ट भई हाल कायम द्बिविधाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेकोछु।

.   कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र चौपट भैरहेको अवस्थामा बजेटको आकारमा वृद्धि गरियो भन्ने सम्बन्धमाः

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वृद्धि बारे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिसकेको छु। कोरोना रोगको महामारीका कारण चालु वर्षमा लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रम सञ्‍चालन हुन नसक्दा नगद मौज्दात रू.7 अर्ब आगामी आर्थिक वर्षमा सर्ने अनुमान गरेकोछु। साथै, प्रदेश सरकारको राजस्व दायरा बिस्तार हुन गई आन्तरिक राजस्वमा करिब रू.२ अर्ब रकम थप हुन जाने प्रक्षेपण गरेकोछु। यसरी आगामी आर्थिक वर्षको आकारमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा वृद्धि भएको देखिएतापनि मध्यमकालिन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ – २०७८/७९) ले प्रक्षेपण गरेको रु. ३८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भन्दा रु. ३ अर्ब ६९ करोड ४३ लाखले कम रहेको तथ्य माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।

.   कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको निम्ति बजेट कम विनियोजन गरिएको तथा यस सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्ने सम्बन्धमाः

७.१  केही माननीय सदस्यहरूले कोरोना रोगको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएकोछ। यहाँहरूको यस चिन्तालाई मैले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छु। कोरोना रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि यस असार महिनाका लागि चालु आर्थिक वर्षकै बजेट परिचालन हुने र आगामी आर्थिक वर्ष असोज महिना भित्रसम्ममा यो रोग नियन्त्रणमा आउने अपेक्षाका साथ आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आय व्ययको अनुमान गरेको छु। सो अवधिभित्र पनि यो रोग नियन्त्रणमा नआउने हो भने मैले अनुमान गरेको राजस्व परिचालन तथा कार्यक्रम दुवै नै प्रभावित हुन जानेछन्। यस्तो अवस्थामा अन्य कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर भए पनि यो रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरिने कुरामा माननीय सदस्यहरूलाई विश्‍वास दिलाउन चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस महामारीका विरुद्ध तीन सुत्रीय विधि- रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार अवलम्बन गरी समन्वयात्मक रुपमा प्रभावकारी तवरले कार्य गरिरहेको छ। प्रदेशका नागरिकहरुको जीवनरक्षा पहिलो कर्तव्य हो भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार सचेत छ।

७.२  नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गते देशभर लकडाउन घोषणा गर्दा भाइरसको प्रभाव सामान्यनै थियो। संक्रमणको गति कसरी विस्तार हुने हो यकिन नभएकाले हामी पूर्वतयारी स्वरुप क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने चरणमानै थियौं । संसारनै लकडाउनमा रहेको परिस्थितिका बिच प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य उपकरण नभएको बिषय थप उल्लेख गरिरहनु परेन । केहि सयको हाराहारीमा रहेको पिपिई सेटबाट काम  चलाउनु पर्ने अवस्था थियो ।

७.३  यस अवधिमा भाइरसले जुन गतिले प्रभाव विस्तार गर्यो सरकारले त्यसलाई सम्पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने गरी तयारी र क्षमता विकास गरेको विषय राख्न चाहन्छु । यस विचमा हामीले परिक्षणको दायरा, उपकरणको उपलव्धता, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त क्षमता विस्तार गरेका छौं ।

७.४  प्रदेशमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि प्रदेशका अस्पतालहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास, औषधि सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिबृद्धिका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम शुरु गरिएको छ। प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट जडान‚ मर्चरी च्याम्वर (शव राख्ने बाकस)‚ फोहरमैला व्यवस्थापन‚ इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ प्रणाली (Electronic Medical Recording system) आइसोलेशन वार्ड, भेन्टीलेटर सहितको सघन उपचार कक्षको स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ।

७.५  गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष स्थापना गरि राष्ट्रिय बाणिज्य बैक पोखरा शाखामा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल सम्म सो कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट रु. ३० करोड र अन्य व्यक्ति, संघ, संस्था तथा निकायको तर्फबाट रु. ३ करोड ३ लाख १२ हजार ३ सय ९८ गरी कूल जम्मा रु. ३३ करोड ३ लाख १२ हजार ३ सय ९८ रुपैया जम्मा भएको छ। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारसँग थप रु.  २१ करोड ६० लाख माग गरिएको छ।

७.६  परिक्षणको सन्दर्भमा हिजोको दिनसम्म  हजार  सय ५१ जनाको स्वाव संकलन गरिसकिएको र ति मध्ये  हजार  सय ५७ जनाको पि.सि.आर नतिजा समेत प्राप्त भई सकेको विषय यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु । जसमध्ये  सय ३८ जना संक्रमित फेला परेका छन् । संक्रमित मध्ये  जनाको निधन भएको छ भने ३९ जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन् । समग्र देशको अवस्थाको तुलनामा यो संख्या ज्यादै सानो हो यद्यपी झिल्को सानो हुदैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले हाम्रा प्रयासहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौं । हामिसँग हिजोको दिन सम्म  सय ५२ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा  हजार  सय १२ सैयाहरु क्वारेन्टाइनका लागि तयार छन् भने  हजार  सय ३५ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था छ ।हामी थप  हजार  सय ७७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने अवस्थामा छौं । आवश्यकता परे यो संख्या थप बढाउन समेत सकिने अवस्था छ ।संक्रमणको लक्षण देखिएका विरामीका लागि  सय ८३ आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा छ जहाँ  सय २५ जना हाल भर्ना भई उपचाररत रहेका छ्न ।

७.७  नेपाली नागरिकले स्वदेशमानै उपचार र स्वास्थ्य सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा भारतबाट  हजार  सय र अन्य तेश्रो मुलुकबाट  सय २७ जना नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा राखी उनिहरुको निरन्तर निगरानी गरेका छौं ।

७.८  कोरोनाको महामारीबाट दृढतापूर्वक पार लगाउन सरकार लागिरहेकै छ र लागिरहनेनै छ।यसबिचमा लामो लकडाउनका कारण खान नपाएर नागरिकको जीवन जानु हुन्न भन्ने जिम्मेवारी महसुस गर्दै असंगठित क्षेत्रका मजदुर, श्रमजीवि, र न्यून आय भएका नागरिकका लागि समेत पर्याप्त राहत वितरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहबाट हालसम्म  लाख ७९ हजार  सय ५५ परिवारका लागि १९ लाख ३८ हजार  सय २१ किलो चामल लाख ५० हजार १५ किलो दाल सहित नुन, तेल लगायतका अत्यवश्यक खाद्यान्न राहत स्वरुप वितरण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

गण्डकी प्रदेशमा कोभिड१९ सम्बन्धी हालसम्मको जम्मा विवरण

क्र.सं. क्षेत्र क्षेत्रगत विवरण कास्की स्याङजा तनहुँ गोरखा बाग्लुङ्ग नवलपुर लमजुङ पर्वत म्याग्दी मनाङ्ग मुस्ताङ्  जम्मा
भारतबाट गण्डकी प्रदेशमा आएका व्यक्तिको संख्या (लकडाउन पश्चात) २७८ १४६३ १७२२ ३३१ २०२७ १६३४ १६५ ६०२ १५९ ८३८३
भारत बाहेकका देशबाट गण्डकी प्रदेशमा आएका व्यक्तिको संख्या (०२।२४ यता) १४ १० ४९
क्वारेन्टानः बेड संख्या ९०० ११४१ ७९५ ९२४ २१८६ १५६० १०५४ ४६४ २७८ ९३ ११० ९५०५
हाल क्वारेन्टाईनमा रहेका संख्या २३९ ८९६ ७४० ५०८ १७३६ १२७२ १२२ ३०४ ६१ २४ ५९१०
मापदण्ड पूरा भएका क्वारेन्टाईनको संख्या (क्वारेन्टाईन सेन्टर संख्या ) ३० ६६ २९ ७४ १२२ ९५ ८० २७ २४ १६ ५७२
Isolation: बेड संख्या १११ ५६ ४८ ३० ९७ १२४ १८ २३ २० २५ ५५९
Isolation मा रहेका संख्या १० ५७ १४ ३७ ३९ २५ १९४
 सरकारी
अस्पताल तर्फः
अस्पतालको संख्या २२
स्वास्थ्य चौकीको संख्या ४७ ७८ ८७ ६६ ७८ ३४ ७१ ५२ ४१ १७ १९ ५९०
शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या १८ १८ ११ १५ १३ ८५
कूल Bed संख्या ४११ १२४ ६६ ८३ १५० १० २० १४ ४९ ९३५
कूल ICU संख्या १३ १३
भेन्टिलेटर संख्या
कूल Isolation क्षमता १० १३ ३० २३ २५ १२३
 निजी
अस्पताल तर्फः
अस्पतालको संख्या २४ ६३
कूल Bed संख्या १७९१ ४१ १९ २१५ १२३ २१८९
कूल ICU संख्या १८८ १८८
भेन्टिलेटर संख्या ४३ ४३
कूल Isolation क्षमता ९० १८ ११६

.   गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको आवश्यकता र औचित्य तथा विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने काममा दोहोरो पर्नसक्छ भन्ने सम्बन्धमाः

केही माननीय सदस्यहरूले गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको आवश्यकता र औचित्य माथि प्रश्न गर्नुभएकोछ। यहाँहरूको प्रश्नलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै निम्नानुसार प्रष्ट पार्न चाहन्छुः

८.१  सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।

८.२  सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्‍चालन हुने आयोजनाको छनौट, स्वीकृति, द्रुत कार्यान्वयन र कुशल व्यवस्थापन गर्नेछ।

८.३  सार्वजनिक-निजी साझेदारीका आयोजनाको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नेछ।

८.४  प्रदेशमा लगानीको दायरा विस्तार गर्नेछ।

८.५  प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ।

८.६  माथि उल्लिखित निर्दिष्ट कार्यका लागि गठन गरिने गण्डकी विकास प्राधिकरणबाट विषयगत मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप र दोहोरोपना हुने छैन।

.   व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (Enterprises Survival Fund) आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई बाँड्ने कोष नहोस् भन्ने सम्बन्धमाः

९.१  कोभिड-१९ को विश्‍वव्यापी महामारीबाट गण्डकी प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारबाट गठित कार्यदलले 2077 साल बैशाख ३१ सम्मको तथ्याङ्कको आधारमा तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले कृषि, पर्यटन, उद्योग, यातायात,  निर्माण लगायतका क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रू. १९ अर्ब ३१ करोड र विप्रेषणमा रू.१९ अर्ब २३ करोड गरी जम्मा रू.३८ अर्ब ५४ करोडको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

९.२  कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायत क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु. १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (Enterprises Survival Fund) खडा गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पहिचान र वर्गिकरण गरी आवश्यक मापदण्ड र विधिका आधारमा कोषको सञ्चालन एवं रकम खर्च गरिनेछ। यो कोष आसेपासेलाई बाँडने नभई सरोकारवाला तथा सम्बन्धित सबैको सर्वपक्षीय समन्वयको आधारमा विशेष कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु।

१०. खाद्य बैङ्क स्थापना गर्ने कार्यक्रम तथा योजना देखिएन भन्ने सम्बन्धमाः

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको वुँदा नं. ९८ मा खाद्य बैंक स्थापनाका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा खाद्य बैंक स्थापनाका लागि बिशेष अनुदान स्वरुप  रू. ५० करोड उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा नेपाल सरकारले २०० खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेशमा नभई सोझै स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने गरी रु.१ अर्व वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाएको हुँदा खाद्य भण्डार स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र नेपाल सरकारसँग समन्वयको भूमिका मात्र निर्वाह गर्नेछ।

११.  सडक मर्मत संभार तथा सुधारमा एकमुष्ठ रू. २४ करोड बिनियोजन भएको, यत्रो ठूलो बजेट आवश्यकता पर्दैन र पछि यो बजेट आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँड्न राखिएको बजेट हो भन्ने सम्बन्धमाः

सडक मर्मत सुधारका लागि छुट्याइएको रू. २४ करोड मध्ये प्रत्येक जिल्लालाई अलग अलग रुपमा नै प्रदेश मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली मार्फत इन्ट्री गरी विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये मनाङ र मुस्ताङलाई ७५/७५ लाख, पर्वत र म्याग्दीलाई १/१ करोड, लम्जुङ्ग र बाग्लुङलाई १.५/१.५ करोड, नवलपुर १.७५ करोड र बाँकी जिल्लाहरुलाई २ करोडको दरले जम्मा १६ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस बाहेक आउने वर्षातको समयको सम्भावित बाढी –पैरोको अवस्था र त्यसको कारण सृजित हुनसक्ने सडक अबरुद्ध वा आपतकालीन बाटो सञ्चालन कार्य समेतलाई बिचार गरि हाललाई मन्त्रालयमा एकमुष्ठ रुपमा रू. ८ करोड रकम राखिएको छ। बर्षातपछिको अवस्था अनुसार यो रकम विभिन्न जिल्लाहरुलाई बाँडफाँट गरिनेछ।

१२.  रकमान्तर बजेट सहि हिसावले खर्च नभएको भन्ने सम्बन्धमा

रकमान्तर गरेर नयाँ आयोजनामा बजेट सारिएको छैन, क्रमागत र बहुबर्षीय ठेक्का लागेका, सम्पन्न हुने खालका र भुक्तानीको दायित्व सृजना भैसकेका आयोजनामा  बजेट रकमान्तर गरी थप गरिएको छ। यसरी बजेट रकमान्तर गरी कार्य सम्पादनस्तर उच्च भएका आयोजनामा थप गर्दा कार्य प्रगति न्यून भएका आयोजनाको बचत हुने रकम मात्र रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

१३.    वहुबर्षीय योजनालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमाः

प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धी निर्देशिका,२०७५ बमोजिम वहुबर्षीय आयोजनालाई व्यवस्थित गरिएको छ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका योजनाहरु जस्तै–एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रादेशिक सडक “क” वर्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, सडक पुल तथा खानेपानी, सिंचाई र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित ठुला प्रकृतिका योजनाहरुको निर्माण सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट श्रोत सुनिस्चित गरेर बहुबर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। यस आर्थिक वर्ष मा ३५ आयोजनाहरुको बहुबर्षीय ठेक्का सम्झौताको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चितता दिइएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

१४.  पोखरा चक्रपथ  पोखरा बसपार्कको कार्यक्रम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने सम्बन्धमाः

पोखरा चक्रपथ तथा पोखरा बसपार्कका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकासँग समन्वय गरि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पुरा गर्ने, वातावरणीय अध्ययन गर्ने, जग्गा अधिग्रहण कार्य र लगानीको मोडल छनौट जस्ता आयोजना तयारी चरणका कार्यहरु सम्पन्न भएपछी मात्र निर्माण कार्य शुरु हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा यी दुवै योजना तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।

१५.    ‘एकघरः एकधारा खानेपानीको कार्यक्रम कहाँकहाँ सम्पन्न भएको छ ? भन्ने सम्बन्धमाः

हालसम्म ९५ भन्दा बढी खानेपानी योजनाबाट २९ हजार ७ सय भन्दा बढी नीजि धारा वितरण गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लाका त्यस्ता एक एक वटा योजनाहरुको बिवरण यसै साथ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

क्र.. जिल्लाको नाम आयोजनाको नाम ठेगाना धारा संख्या
बाग्लुङ महभिर खा.पा.आ. ताराखोला गा.पा. ५ नाङ्गी,मपेट,औलादी १२०
पर्वत काउले लिफ्टिंङ खा.पा.आ. माहाशिला गा.पा. २ , काउले ३३
म्याग्दि चित्रे खा.पा.आ. अन्नपूर्ण गा.पा. ६, चित्रे ४०
मुस्ताङ पुराङ रानीपौवा खा.पा.आ. वाराङ मुक्तिक्षेत्र १ वाराङ मुक्तिक्षेत्र १, रानीपौवा ११७
स्याङ्गजा हिले राजस्वांरा खा.पा.आ. आँधीखोला गा.पा. १,हिले र माझकटेरी २४२
कास्की मजुवा बराङ डुडेफाँट खा.पा.आ. पोखरा म.न.पा.२३, मजुवा,बराङ, नयाँबस्ती,डुडेफाँट १६५
गोरखा श्यामचेत बृहत खा.पा.आ. आरुघाट गा.पा.१ , श्याम्चेत, माझगाउँ, कोमराङ, खनालगाउँ, ढकालगाउँ. ५१०
लमजुङ घनपोखरा खा.पा.आ. मर्स्याङ्दी गा.पा. १,२ , माथिल्लो घनपोखरा,नयुन, रोप्लेफाट,सोत्ना घिमराङ २५०
मनाङ पिसाङ खा.पा.आ. मनाङ निस्याँङ्ग मनाङ निस्याँङ्ग  गा.पा. २, माथिल्लो पिसाङ 71
१० तनहुँ धोबीखोला बरनडाँडा खा.पा.आ. माझकोट ४ भिमाद न.पा. ४, बरनडांडा 74
११ नवलपूर बिशालटार  खा.पा.आ. सु.वि. देवचुली न.पा. ९, बिशालटार 235

‘एक घरः एक धारा’ खानेपानीको कार्यक्रम आवश्यकता र मागअनुसार बाँकी गाउँ र बस्तीहरूमा क्रमशः लागू हुँदै जाने कुरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।

१६.  झोलुङ्गे पुलको निर्माणमा बजेट कम भयो र निर्माण सम्पन्न भएको संख्या पनि न्यून देखियो भन्ने सम्बन्धमाः

क्रमागत १२१ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न बजेट कम भयो भन्ने सम्बन्धमा कतिपय झोलुङे पुल अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का लागि काम भै राखेका र सकिने चरणमा रहेका, कतिपयको फलामे सामानहरु तयार भैसकेका र कतिपय अब शुरु हुने क्रममा रहेका झोलुङ्गे पुल भएका हुँदा विनियोजित बजेट पर्याप्त हुने जानकारी गराउँदछु।

१७.    नवलपूरमा एकीकृत नमुना प्रशासकीय भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको भन्ने सम्बन्धमाः

संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरु निर्माण, त्यहाँ भित्रको सडक, घेरबार पर्खाल निर्माणको लागि संघ सरकारबाट नै बजेट छुट्टयाएको, प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको रकमबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमात्र निर्माण गरिनेछ। साथै, कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न अप्रत्यासित आर्थिक मन्दीको कारण देश र प्रदेशको तत्कालीन प्राथमिकता फेरिएको हुनाले हाल बिनियोजित बजेट कम भएको भए पनि त्यति रकमबाट बहुबर्षीय खरिद प्रक्रिया शुरु गरेर कार्य अगाडि बढाइने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु।

१८.  १० वटा सिंचाई बनाएर १०० वटा भन्ने सम्बन्धमाः

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धेरै नयाँ योजना छनौट भएको कारण अध्ययन/सर्वेक्षण र खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको हुनाले कम संख्यामा सिंचाई योजनाहरु सम्पन्न भए पनि गत वर्षदेखि नै बहुबर्षीय आधारमा ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको हुनाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५० वटा र आगामी आर्थिक वर्ष देखि वार्षिक रुपमा १०० वटा सिंचाई योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गरि बजेट बिनियोजन गरि कार्य अगाडि बढाइएको व्यहोरा जानकारी गराउछु।

१९. बिद्युतले ठेक्का लगाएको ठाउँमा पोल दिइयो भन्ने सम्बन्धमाः

काठे पोल प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा स्टीलपोल सम्बन्धित स्थानीयतहको केन्द्रसम्म प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट पोल फेर्नु पर्ने स्थान सम्म ढुवानी गरि पोल फेर्ने कार्य स्थानीय तहले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरि गर्ने भनी प्रष्ट उल्लेख भएको छ। यस सम्बन्धमा स्थानीय तहहरु पनि जानकार रहेको र त्यसै अनुसार साझेदारीमा काठेपोलहरु प्रतिस्थापन गरिंदै आइएको छ। प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने काठेपोलहरुको बिवरण स्थानीय तह र बिद्युत वितरण केन्द्रमा माग गरि त्यहि बिवरणको आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षमा स्टिल पोलहरु खरिद गरि स्थानीय तहहरुलाई दिइएको छ। यस सम्बन्धि बिस्तृत जानकारी सबै जिल्लाका बिद्युत वितरण केन्द्रहरुलाई तुरुन्त पठाइने गरिएको र विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय पोखरासँगको बैठकबाट मात्र स्टिल पोलको संख्या निर्धारण गरिने हुँदा योजना दोहोरो पर्ने सम्भावना कम छ।  दोहोरो नहोस भनेर सजगता अपनाइएको, पटक पटक स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरिएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षको पोल लगेर नगाड्ने स्थानीय तहहरुलाई यस आर्थिक वर्षको पोल नदिन मातहत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरि सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

२०.   मनकामना लिफ्ट सिंचाई योजनाको काम सुचारु हुन किन नसकेको भन्ने सम्बन्धमाः

२०.१  मनकामना लिफ्ट सिंचाई योजना संघीयता आउनु अघि १० वर्षसम्म लगातार बार्षिक कार्यक्रममा परेर पनि तत्कालीन सिंचाई विभागले कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि यो प्रदेश सरकारको सिंचाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यस वर्ष बिस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन भयो तर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेन। लिफ्टको उचाई ज्यादै धेरै (३८७ मीटर) भएको कारण विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन। जसको संक्षिप्त बिवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

  • नाम: मनकामना लिफ्ट सिंचाई योजना, गल्याङ्ग, स्याङ्जा
  • घरधुरी संख्या : ९० वटा
  • सिंचाई हुने क्षेत्रफल : ३० हें.
  • लिफ्टको उचाई : ३८७ मीटर
  • लिफ्ट गर्नुपर्ने समय : प्रतिदिन १८ घण्टा ६४८ घ.मी./दिन
  • पम्पको चरण: ३ चरण
  • पम्पको कुल क्षमता : ४७.५० हर्ष पावर (३५ किलोवाट)
  • योजनाको कुल लागत जम्मा : २ करोड ३६ लाख
  • दैनिक १८ घण्टा पम्प चलाउदा बिद्युत महशुल (TOD मीटर, किफायती डर अनुसार) रु. २,७३०/दिन
  • ७ महिनाको कुल बिद्युत महशुल र अपरेटर खर्च रु ७,५७,३००
  • प्रति घर प्रति वर्ष संचालन खर्च : रु ८,३७०
  • प्रति के.जी. रु ३० मा तरकारी बेच्दा प्रति परिवारले बार्षिक जम्मा २८० के.जी. तरकारी बेच्दा मात्र बिद्युत महशुल तिर्न पुग्छ।
  • सिंचाई विभागले एक बिज्ञ परामर्शदाताबाट गरेको अध्ययनले जम्मा १४० मीटर उचाई सम्म मात्र उचाइका लिफ्ट सिंचाई योजना आर्थिक हिसाबले प्रतिफल योग्य हुने भनी गत वर्ष प्रतिबेदन पेश भएको।
  • हाल प्रदेश सरकारले अधिकतम १५० मीटर भन्दा कम उचाइका लिफ्ट सिंचाई योजना मात्र संचालनमा ल्याइएको। स्याङजा मनकामना मात्र हैन, सोही जिल्लाको मिर्मी लिफ्ट, काली गण्डकी बिर्घा लिफ्ट, पर्बतको पाङ्ग लिफ्ट पनि यहि कारणले सम्भाब्य हुन सकेका छैनन्। सरकारले रातको समयमा खेर जान सक्ने बिद्युत अत्यन्तै किफायती महशुल दरमा लिफ्ट सिंचाई योजनामा उपयोग गर्न दिएमा मात्र नगदे बालीको प्रवर्द्धनमा १५० मीटर भन्दा केही बढी उचाइका लिफ्ट सिंचाई योजना पनि संचालनमा ल्याउन सकिने देखिन्छ।

२०.२  यस प्रकार यस मनकामना लिफ्ट सिंचाई योजना आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नदेखिएको हुनाले र त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको पनि समस्या रहेको बुझिएकोले साविककै खानेपानीकै वितरण प्रणाली र पानी ट्यांकीको प्रयोग गरेर नपुग खानेपानीका अतिरिक्त करेसाबारीका लागि समेत पानी पर्याप्त हुने गरी केही सानो प्रकृतिको एकीकृत मनकामना खानेपानी बिस्तार तथा करेसाबारी सिंचाई योजना आगामी आर्थिक वर्ष मा अध्ययन र संचालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

२१.    क्रसर उद्योगले ढुंगा, गिट्टीबालुवा लगायतका सामग्रीहरुको अनियमित सङ्कलन  प्रशोधनमा नियन्त्रण भएन भन्ने सम्बन्धमाः

ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीहरुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन तथा अनुगमन   एवम् नियमन गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अझै प्रभावकारी बनाइने छ। सबै क्रसर उद्योगहरूलाई दर्ता र नविकरण गरिनेछ। तोकिएको मापदण्ड अनुसार तोकिएका स्थानमा सञ्चालन गर्न दिइनेछ। तोकिएको आयोजनाका निम्ति सञ्चालित क्रसर उद्योगले बाहिर बेचविखन गर्न कडाइका साथ रोक लगाइनेछ। यस क्षेत्रको नियमन र दिगो उपयोगका लागि आवश्यक ऐन र कार्यविधि तर्जुमा गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

२२.  लघु उद्योगहरूलाई राहत दिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमाः

लघु उद्यमी सिर्जना तथा प्रबर्धन कार्यक्रम चालु वर्षसम्म प्रदेश सरकार मातहतमा रहका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट सेवा प्रदायक संस्था छनोट गरी सञ्चालन हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम स्थानीय तहबाट हुने गरी संघीय बजेट व्यवस्थापन भएको हुँदा प्रदेश सरकारको बजेटमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम समावेश नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

२३.  अनुगमन  नियमन नहुँदा होमस्टे कार्यक्रममा भ्रष्टाचार  अनियमितता भयो भन्ने सम्बन्धमाः

होमस्टेको पूर्वाधार निर्माण, सशक्तिकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १३३ वटा सामुदायिक होमस्टेहरु छनोट गरिएको र हाल कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा छनोट भएका होमस्टेहरुलाई पुनः अनुगमन तथा नियमन गरी कार्य प्रभावकारिताका आधारमा कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

२४.  पर्यटन व्यवसायका मजदुरहरुलाई जीवन रक्षा कोषबाट भाषातालिम  रोजगारको अवसर दिने कार्यक्रम आएन भन्ने सम्बन्धमाः

कोभिड-१९ को कारणले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी व्यवसाय पुनःस्थापनाको लागि Recovery Plan तर्जुमा भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी गराउन चाहन्छु।

२५.  पोखरा ३३ को पुडिटारमा उद्योगग्राम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने सम्बन्धमाः

पोखरा महानगरपालिका ३३ को पुडिटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सन्दर्भमा जग्गा नापी, सर्वे, कित्ता एकीन गर्ने कार्य भइहेको छ। जग्गाको बीच भागमा साविक गाउँपञ्चायतले जग्गा विक्री गरी ४० घरधुरी निर्माण भई अव्यवस्थित बसोबास भएकोले त्यस्तो बस्तीको पुनःस्थापनाको लागि जग्गा एकीन र व्यवस्थापनको लागि नापी कार्यालय लेखनाथबाट नाप नक्शाको काम भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम जसरी पनि सुरु हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।

२६.    जडिबुटी संकलनमा कर मात्र उठाउने  जडिबुटी व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेकको भन्ने सम्बन्धमाः 

जडिबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थान, राजस्व असुली लगायतका कार्यहरु ११ वटै जिल्लामा रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरु मार्फत भइरहेको र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरुमा बजेट विनियोजन भई आवश्यक व्यवस्थापनको कार्यक्रमहरू कार्यान्वनमा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

२७.  पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तरता नभएको भन्ने सम्बन्धमाः  

पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ६६ पर्यटकीय पद मार्ग निर्माण र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरी पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

२८.     शहिदअपाङ्गता भएका  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार एवं द्वन्द्व डितको पुनःस्थार्पना तथा राहत” सम्बन्धमाः

आर्थिक वर्ष 2076/77 मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको “शहिद, अपाङ्गता भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार एवं द्वन्द्व पीडितका लागि संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा पुनःस्थार्पना तथा राहत” कार्यक्रममा रु.९० लाख विनियोजन भएको थियो। शहिद, अपाङ्गता भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार एवं द्वन्द्व पीडितका लागि कृषिमूलक सीप एवं सामग्री प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अवधारणा-पत्र स्वीकृत भएको छ। यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

२९.      निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड कोषमा रुपान्तरण गरौं भन्ने सम्बन्धमाः

केही माननीय सदस्यहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरी उपरोक्त रकम कोभिड कोषमा राख्ने प्रस्तावलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। हालको कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना तथा कोभिड लक्षित भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३०.    मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमको नाम परिवर्तन भयो भन्ने सम्बन्धमा

प्रारम्भिक चरणमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा वातावरणमैत्री कार्यक्रम भनिएता पनि जलवायू परिवर्तनका असरहरु घटाउनु तथा अनुकुलन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेकोले विज्ञहरुको राय तथा सुझावका आधारमा कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गरी मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम चयन गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा यस कार्यक्रम प्रदेशका सवै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रत्येक नमूना गाउँले प्राप्त गर्ने सहयोगको रकम वृद्धि गरिएको छ। यस कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरी सम्वन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाइने छ। यस कार्यक्रमका लागि रु २४ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३१.  गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा स्याउ  आलु खेती तथा दक्षिणी क्षेत्रमा लिची खेतीमा जोड दिनुपर्छ भन्ने सम्वन्धमाः

प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरु मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग र गोरखा (धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका) मा स्याउ विशेष कार्यक्रमका लागि संघीय विशेष अनुदान रु ४ करोड र प्रदेश तर्फको रु १ करोड ५० लाख गरी ५ करोड ५० लाख वजेटको व्यवस्था भएको छ। त्यसैगरी प्रदेशभर कृषि ज्ञान केन्द्रहरु मार्फत आलु खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनका लागि २ करोड ६२ लाख ५० हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ। लिची लगायतका वर्षे फलफूल विस्तार कार्यक्रमका लागि रू.१ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३२.    कृषि बीमा सम्बन्धमा

कृषि तथा पशुपन्छी विमाको प्रिमियममा संघीय सरकारले उपलव्ध गराउँदै आएको ७५ प्रतिशत अनुदानमा २५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान थप गरी शत प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउन आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा रु ४ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३३.    पकेट क्षेत्र  एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम सम्वन्धमा

आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत संचालन हुने पकेटहरु सवै स्थानीय तह मार्फत संचालन गर्ने गरी संघीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्रालय माताहतका कार्यालयहरुबाट संचालन हुने पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि रु ३ करोड ३३ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सवै स्थानीय तहमा बाली वस्तु विशेषका ब्लक कार्यक्रम संचालनका लागि कृषि तर्फका ८१ र पशुपन्छी तर्फका ४ गरी ८५ पालिकाका लागि ससर्त अनुदान अन्तर्गत रु २४ करोड ६२ लाख बजेट ब्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३४. रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका यूवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने सम्वन्धमा

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गर्न कृषि तर्फ २७२ र पशुपन्छी तथा मत्स्य तर्फ २३३ गरी कुल ५०५ साना व्यवसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तारका लागि १५ करोड ३१ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका यूवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न रु १८ करोड ५० लाखको कोरोना प्रभाव लक्षित कृषि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३५.    साना सिंचाईका सम्वन्धमा

आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा कम्तिमा १०० हेक्टर सिंचित क्षेत्रफल वृद्धि गर्न सवै कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत संचालन हुने गरी ४०९ साना सिंचाई आयोजनाका लागि रु २० करोड ४५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३६.        रैथाने बीउ संरक्षण  प्रवर्द्धनका सम्वन्धमा

रैथाने बालीका बीउको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा ३ वटा सामुदायिक बीउ बैक संचालनमा ल्याउने गरी रु ६० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी क्लस्टरमा रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गर्न संघीय ससर्त अन्तर्गत रु १ करोड १० लाख र प्रदेश सरकारको विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत रु ३५ लाख गरी जम्मा रु १ करोड ४५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.       विविधः

३७.१      University of Cambridge को पुरातात्विक विभागसँगको सहकार्यमा गुरुङहरुको प्राचिन थातथलो क्होलासोंथरमा पुरातात्विक अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि रु. ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.२     स्वेदश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवा, दलित, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका लक्षित व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई छोटो र लामो अवधिका व्यवसायीक तथा सीपमूलक तालिमका साथै बीऊ पूँजि र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका निम्ति बजेट छुट्टयाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.३      यो बजेट जनताका समस्यालाई अधिकतम् संवोधन गर्ने अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरूको अविछिन्‍न उत्तराधिकारी बजेट हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.४      मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष कमाण्डमा विद्युतीय अनुगमन प्रणाली (एक्सन रुम) मार्फत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आवधिक रुपमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको कडाईका साथ नियमन, अनुगमन र मुल्यांकन गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। ऴ

३७.५      आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य यथार्थपरक छ। पूँजि निर्माणका आयोजनामा लगानी जुटाउन मात्रै ऋणको परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा ऋणको सदुपयोग हुने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.६      नेपाल सरकारबाट सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय स्तरमा देवी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी कार्य आरम्भ भएकोछ। साथै यो आयोगको जिल्लास्तरमा समेत समिति गठन भई सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.७      ११ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेशले तोकेको योजना तथा कार्यक्रमका साथै स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूको समन्वय र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन रू. २ करोड २० लाख बजेट व्यवस्था गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.८      सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न योजना वा कार्यक्रममा पेश्की र बिल भुक्तानी गर्दा हुने कमिसन लेनदेन लगायतलाई कडाईका साथ नियमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.९      दुम्कीबास त्रिवेणी सडकलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने र उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत भएको हुँदा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्ककनमा ढिलाई भईरहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.१०     नेपाल सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तय गरेको हुँदा प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसै कार्यक्रमलाई संयोजन कार्यका लागि संयोजन खर्चको रुपमा रु. २ करोड बजेट विनियोजन भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी कोरोनाको उपचारमा जुट्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगीलाई ३० लाखको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समावेश गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.११     लक्षित वर्ग तथा समूहका लागि सहुलियत कार्ड वितरण गर्न रु. ४ करोड विनियोजन गरेको व्यहोरा जानकरी गराउन चाहन्छु।

३७.१२     डुम्रे-बेशीशहर-मनाङ सडक नेपाल सरकारको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश नगरिएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.१३     चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण कार्यका लागि बजेट विनियोजन भई निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यको लागि बजेट आवश्यक नपरेको हुँदा प्रदेश सभाको चालु वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटन गएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.१४     प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PLMBIS) मा इन्ट्री भएका आयोजना तथा कार्यक्रम विनियोजन ऐन बमोजिम स्वतः स्वीकृत कार्यक्रम भएको हुँदा कार्यक्रम पुनः स्वीकृतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउन नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृत गर्न ४ महिना र फुकुवा गर्न ६ महिना लगाउँछ भन्ने एकजना माननीयको भनाई नै सर्वथा गलत छ।

३७.१५     आगामी आर्थिक वर्षमा मुटु र मृगौलाको विशिष्टिकृत अस्पताल एवं सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालन हुने र विशिष्टिकृत क्यान्सर अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.१६ कोभिडका कारण विदेश र स्वदेशमा रोजगार गुमाएका १ लाख ५० हजार युवाहरूलाई मात्रै नभई अन्य बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रदेश सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।

३७.१७     मिति २०७७।०२।३१ गते साँझ ८.०० बजे पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ३ दुर्लुङ ढकालबारीमा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले सोही ठाउँ बस्ने तुलबहादुर थापा र कमला वि.क. को घर बगाई २ घरका गरी ९ जना व्यक्तिहरुको निधन भएको थियो। निधन भएका ८ जना क्रमशः तुलबहादुर थापा, श्रीमती मिनकुमारी थापा, छोरी दिपा थापा, नाती विवेक थापा र सम्राट थापा, नातिनी विविशा थापा तथा कमला वि.क. र छोरी प्रमिशा वि.क. को परिवारलाई प्रति मृतक ५० हजारका दरले हुन आउने जम्मा रु. ४ लाख घटनास्थलमा नै प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीद्वारा मिति 2077।02।32 मा राहत उपलब्ध गराइसकिएको छ। बेपत्ता भएका जेनीस वि. क. को शव पछि मात्रै प्राप्त भएकोले राहत दिने क्रममा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। साभार ः समाधानबाट 

धन्यवाद।

किरण गुरुङ

मन्त्री

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रकाशित मितिः सोमवार, असार ८, २०७७     7:00:05 AM

Tara Chapagain

See all posts by