गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट, ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०७७ ÷७८ को लागि ३४ अरब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट सार्वजनीक गरेको छ ।  सोमवारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण ग्?लेले आगामि वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो .

सार्वजनिक बजेट मध्ये चालुतर्फ १४ अरब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अरब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ कुल बजेटमा चालु तर्फ ४१ दशमलव २, पुँजीगततर्फ ५७ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ।
कुल बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अरब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अरब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अरब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अरब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अरब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार प्राप्त हुनेछ ।

कुल बजेट मध्ये ९ अरब न्यून हुने र सो न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च नभई बाँकी रहने अनुमानित नगद ७ अरब सगै आन्तरिक ऋणबाट १ अरब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अरब व्यहोरिने छ।

बजेटका प्राथमिकता
स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, कोरोना महामारीका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने,कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहयोगका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग हुने उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न योगदान दिने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, लक्षित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि सामाजिक सुरक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनालाई विशेष जोड दिने, शीघ्र प्रतिफल दिने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने रहेका छन् ।

बजेटका उद्देश्यहरु

कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु,संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनु । अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र बीच अग्रपृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्नु, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु, प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्नु, समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व पालना गराउनु, आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्नु, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकास गर्नु, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु, संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु, विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न संघीय इकाईका बीचमा बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नु रहेका छन् .

बजेटले कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरणका लागि गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र संचालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सवै जिल्ला अस्पतालहरूमा शैया थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, पिसिआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख विनियोजन गगरिएको छ .व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गर्न १ अरब, सो कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारू गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ५० लाख, संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि १० करोड ५० लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि ९ करोड ८९ लाख, कृषितर्फ कोभिड(ज्ञढ लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ .

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड १९ को प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सृजना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिईएको छ । यसरी समग्र कोभिड १९ लक्षित कार्यक्रमका लागि २ अरब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न ५ करोड, मुटु, मृगौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पतालका लागि २ करोड, एयर लिफ्टिङ्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता, शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख, सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति, २ शैया देखि ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने, आँखा उपचार सेवा, ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड र मृगौला पीडित विरामीका लागि डायलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि २८ करोड ४० लाख, बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ् र भिरकोट (हेलु), गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण, पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना र नवलपुर जिल्लाको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचार गर्न ३ करोड ५६ लाख, आगामी तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न २ करोड, अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचारको सुविधालाई निरन्तरता, क्यान्सर, मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब विरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता, मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न १० करोड २७ लाख, नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल, कास्कीको मातृशिशु मितेरी अस्पताल तथा पर्वत, मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र(एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीयतहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माणका लागी ६ अरब १७ करोड ३ लाख विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बृहत् पोखरा चक्रपथ, भिमाद(डेढगाउ अरुणखोला सडक,शालिग्राम करिडोर र आरुघाट(सिर्दिबास(रूइला भन्ज्याङ सडकको निर्माण कार्यलाईनिरन्तरता दिएकोछु। यस कार्यक्रमका लागि रू.१६ करोड २० लाख विनियोजन भएको छ ।
सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, भवन तथा शहरी विकास, उर्जा र सिंचाई सम्बन्धीविभिन्न आयोजनाहरूको गुरुयोजना र बिस्तृत अध्ययन सर्वेक्षण कार्यको लागि रू. २९ करोड२० लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अत्याधुनिकभवन र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरू निर्माण गर्न रू. १६ करोड ५० लाख
विनियोजन गरेको छ । दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासकोव्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. ११करोड ८९ लाख विनियोजन गरेको छ ।

ऊर्जा तथा विद्युतीकरण
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको गण्डकी प्रदेशः उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य पुरा गर्न बजेट व्यवस्था गरिउको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बाग्लुङ, म्याग्दी रमुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनकोपहुँच विस्तारका लागि रू. १८ करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा
जिल्लाका७ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ६० घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिन रू.२करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ ।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित लागि १ अर्ब
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको नीजि क्षेत्रको राहातका लागि १ अर्ब रुपैया बिनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश सभाका आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कुराको जानकारी दिनु भयो ।
कोरोना महामारीका कारण ध्वस्त भएको नीजि क्षेत्रको राहातका लागि यो रकम खर्च गरिने बताउनु भयो ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई ४२ करोड ७५ लाख
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको विश्वविद्यालयका लागि ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट सार्वजनिक गर्दै गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।
पर्यटनका लागि २७ करोड ४५ लाख
पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि २७ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट मार्फत नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको पोखरा लेकसाइडस्थित हिमागृह र रत्नमन्दिरको संरक्षणकासम्बोधन गरेको छ ।बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले हिमागृह र रत्नमन्दिरलाई बजेट विनियोजन गरेको जनाकारी दिनु भयो ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत ल्याउन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । त्यसैगरी समग्र प्रदेशको
मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रमलाई ४ करोड २६ लाख

गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रमलाई ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनु भयो । मुस्ताङ, मनाङमा स्याउ उत्पादन कार्यक्रम, एक बाली एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । बजेटले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार २, २०७७     3:07:49 PM

Tara Chapagain

See all posts by