गण्डकीमा १० महिनामा ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको गण्डकी सरकारले कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनले गर्दा सोचे अनुरुप बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएको छ । चालु आर्थिक बर्ष (२०७६÷७७) मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कुल बजेटको खर्च प्रतिशत ३० मात्र रहेको छ भने पु“जीगततर्फ ३२ र चालुगततर्फ २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले चालु बर्षको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पुग्नेमा आशावादी रहेको तर विकास निर्माणको काम सकिने र बजेट भुक्तानी हुने समयमा भएको लकडाउनले बजेट खर्चमा समेत ठूलो असर पु¥याएकोमा जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार अर्थात विकास निर्माणको काममा नै बजेट प्रतिशत बढ्ने बताए ।

गण्डकी सरकारले चालु बर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको र बजेट खर्च हुने काम नै ठप्प भएपछि अन्यत्र भएको खर्च प्रतिशत देखाउने गरी गर्न नसकिने प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २ अर्व ऋणसहित ३२ अर्व १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटमध्ये ९ अर्व ८८ करोड ५१ लाख ७० हजार ८ सय १ रुपैया“ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए । जसमा कुल खर्च ३० प्रतिशत पुग्छ । यसरी नै पु“जीगततर्फ १९ अर्व ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजित रकममध्ये ६ अर्व ३९ करोड ४२ लाख ४८ हजार २ सय ५७ रुपैया“ खर्च भएको छ । यसरी नै, चालुगततर्फ १२ अर्व २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार विनियोजन रकममध्ये ३ अर्व ४९ करोड ९ लाख २२ हजार ५ सय ४४ रुपैया“ खर्च भएको छ ।

यसैगरी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सवैभन्दा कम बजेट खर्च कास्कीको रहेको छ । कास्कीमा जम्मा १४.५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने सवैभन्दा बढी पर्वतमा ६४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरि कार्यालयका अनुसार गोरखामा ४३.६२ प्रतिशत, लमजुङमा २९.१५ प्रतिशत, तनहु“मा ४७.५२ प्रतिशत, मनाङमा ३६.४० प्रतिशत, मुस्ताङमा ३६.७७ प्रतिशत, स्याङ्जामा ४७.९८ प्रतिशत, म्याग्दीमा ३९.६८ प्रतिशत, बाग्लुङमा ५१.७७ प्रतिशत र नवलपुरमा ४२.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशसभाको कुल बजेटको ७४.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५३.५३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको १२.६२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १८.२४ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १३.८० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २१.१५ प्रतिशत, भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०.६४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३९.६२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१.६० प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ७०.७४ प्रतिशत, स्थानीय तह अन्तर्गत ४५.८० प्रतिशत र प्रदेश लोक सेवाको १.५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

विकास निर्माणका कामहरु रोकिएका छन्, कामदारको अभाव छ । घर फर्किएका कामदार फर्किने अवस्था छैन । लकडाउन खुलेपनि तत्कालै विकास निर्माणका योजना सुचारु हुने अवस्था नरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार खर्च शिर्षक पनि रोकिएको छ । यतिबेला मन्त्रालय बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । संघीय सरकारले बजेट निर्माणको लागि सिलिङ पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ ४, २०७७     10:31:20 AM

Tara Chapagain

See all posts by