एउटा रुखले छेक्यो मुलुककै ठूलो व्यापारिक मार्ग

दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले २०७३ असार २९ गतेदेखि निर्माण थालेको पथलैया–वीरगन्ज ६ लेनको व्यापारिक मार्ग एउटा रुखका कारण रोकिएको छ । आयोजनाको म्याद पटकपटक थप गरिए पनि गत फागुनदेखि एउटा रुखका कारण निर्माण कार्य रोकिएको हो ।
स्थानीयवासीले २५ मिटर समयमै नछाड्दा र निर्माण कम्पनीको ढिलाइका कारण लम्बिएको राष्ट्रिय योजना विगत ६ महिनादेखि भने एउटा रुखका कारण रोकिएको हो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको सो रुख सडक विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरेसम्म काट्न नमिल्ने अडान लिएपछि आयोजनाको काम रोकिएको हो ।

गत फागुनमा पाइपलाइन विस्तारका क्रममा ९ किलोमिटर सडकको २५ मिटरभित्रका सबै रुख काटिए पनि पथलैयादेखि १ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको उक्त रुख टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसीएन)ले छपान गर्दा छुटाएपछि अहिले रुख काट्न निकुन्जले रोक लगाएको योजना प्रमुख सञ्जिव मिश्राले बताए । “फागुनदेखि एउटा रुखका कारण काम रोकिएको छ,” उनले भने, “सडक विभागका एक जना कर्मचारी अनुमती लिन प्रत्येक दिन वन मन्त्रालय जाने गरेको तर मन्त्रालयले आजसम्म अनुमति नदिँदा राज्यले निर्माण गरेको कम्पनीलाई करोडौं बिलम्ब शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ ।” निकुन्ज प्रमुखले व्यवहारिक र विशेषाधिकार प्रयोग गर्न नचाहँदा र ईआइए गरेर काट्नुस् भनेपछि योजना अलपत्रमा परेको योजना र निर्माण कम्पनीले जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय आयोजनामा विषयमा निकुन्ज अलिकति पनि लचिलो नबनेको आक्रोस व्यक्त गर्दै योजनाका ईन्जिनियर भन्छन्, “न वन मन्त्रालयले अनुमति दिन्छ न त निकुन्ज प्रमुखसँग हुने अधिकार प्रयोग गर्छन्, सानो कुरामा निकुन्जले कार्यविधि खोज्दा राज्यको करोडौं नोक्सान भएको छ ।” राष्ट्रिय योजनालाई पनि व्यक्तिगत काम जसरी निकुञ्जले हेरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।निकुन्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा एक-दुई रुख काट्न सक्ने अधिकार रहने स्वीकार गर्दै अमिर महर्जनले त्यो रुखले वातावरण, वन, वन्यजन्तुलाई पर्ने प्रभाव र असरबारे इआइए नगरेसम्म अनुमति दिन नसकिने बताए । एसियन हाईवेको अवधारणमा निर्माण थालिएको पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत पथलैयादेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म ६ लेनको सडक निर्माण सुरु भएको हो

२०७५ पुस २८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको काम जितपुर, परवानीपुर, सिमराबजारको सडकमा रहेका संरचना हटाउनदेखि विद्युत्का पोल, उद्योगको नाला, खानेपानीलगायतका कारणले ढिलो भएको र पटकपटक समय थप गरिँदै आएको हो । ३ सय ५० करोड रुपैयाँको लागत रहेको यो योजनामा सरकारी निकायहरूबीचकै समन्वयको अभाव हुँदा सुस्त निर्माण भरहेको हो ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन १७, २०७६     8:45:09 AM

Ganesh Pahari

See all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *