यातायात कार्यालय भेरी : विचौलियालाई मस्ती, सेवाग्राहीलाई सास्ती !

यातायातका कर्मचारी र ड्राइभिङ्ग सेन्टर निकटका व्यक्तिहरु वा लाइसेन्स निकाल्न तोकिएको रकम निर्तेहरुका लागि मात्रै खुला गरिन्छ । यसरी समग्र अवस्थाको अध्ययन गर्ने हो भने लाग्छ यातायात कार्यालय सरकारी नभई विचौलिया र ड्राइभिङ्ग सेन्टरहरुको साझा कार्यालय हो । जहाँ यातायातका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक प्रभावमा राखिन्छ ।

नेपालगन्ज–सुर्खेत सडकखण्डको कारकाँदोमा रहेको एउटा घर, बाहिर सडकसम्म अव्यवस्थीत मोटरसाइकल पार्किङ, कोठाहरुमा अस्तव्यस्त कागजातहरु । कतै कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याई, कतै हाई काढ्दै बसिरहेका हुन्छन् । यी हुन् बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका दृष्यहरु । अझै त्यहाँ सेवाग्राहीहरु आफुले लिने सेवा कहाँबाट कसले दिने सोधीखोजी गर्न तँछाडमँछाड गरिरहेका हुन्छन् । सेवाग्राहीहरुलाई लाइसेन्सको नयाँ आवेदन, सवारीसाधन दर्ता, नविकरण, नामसारी, अञ्चल परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने कामहरु कहाँबाट कसले सेवा दिन्छ भन्ने कुनै पत्तो हुंदैन । त्यसको सोधीखोजी गर्नकै लागि सेवाग्राहीहरु कहिले बाहिर त कहिले भित्र गरिरहेका हुन्छन् । दैनिक सयौ सेवाग्राहीहरु विभिन्न सेवा लिन त्यहाँ पुग्ने गरेका हुन्छन् । उनीहरुले कार्यालय समयको आधा समय त सोधीखोजी गर्नमै बिताउने गरेका छन् ।
अझ सेवाग्राहीहरुका लागि त्यहाँ अर्को ठूलो समस्या रहेको काम गराउन चिया खर्च तिर्नुपर्ने बाध्यता । त्यसो नगरे गर्नुपर्ने कामहरु त्यसै थन्किने गर्दछन् । सेवाग्राहीले सोचेभन्दा बढि खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । यतिसम्मकी कार्यालयले सवारीसम्बन्धी विभिन्न कामका लागि दिनुपर्ने फाराम कार्यालयमा पाइँदैनन् । ती फारामहरु बाहिरका नीजि पसलहरुबाट किन्नुपर्छ । नयाँ लाइसेन्स बनाउँदा, नविकरण गर्दा वा अन्य सवारी कागजपत्रहरु बनाउँदा यातायात कार्यालयले सेवा शुल्क लिएको हुन्छ । तर एउटा लाइसेन्समा नाम लेख्न नीजि पसलहरुमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । यस विषयमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । अझ नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा ठूलै चलखेल हुने गर्छ । यहाँसम्मकी लाइसेन्सको परीक्षामा पास भएकाहरुलाई फेल गराइन्छ, फेल भएकाहरुलाई पास गराइन्छ । यसो गर्नुको पछाडी यातायात कार्यालयदेखि विभिन्न विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म केही शुल्क जाने अदृष्य पाइप लाइन छ । सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्स लिन वा अन्य कुनै पनि सेवा लिनका लागि कुनै न कुनै रुपमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको छ ।
कार्यालयको अव्यवस्थित व्यवस्थापनकै कारण बाहिरी जिल्लाबाट आउने धेरै सेवाग्राहीलाई खर्चमा पनि उस्तै समस्या पर्ने गरेको छ । यातायात कार्यालयमा आउने अधिकांश सेवाग्राहीले कुनै कुनै रुपमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सेवाग्राहीले सहजै सेवा लिन नपाउनु यातायात कार्यालयको नियम जस्तै भएको छ । सेवाग्राहीले आवश्यक सबै कागजात पेश गरेपछि काममा ढिलाइ भए सम्बन्धीत शाखाका कर्मचारीले क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने हुन्छ । तर यातायात कार्यालयमा भने सेवाग्राहीले उल्टो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोटरसाइकलको लाइसेन्स बनाउँदा समेत कुनै न कुनै बहानामा कर्मचारीकहाँ रकम पु¥याउनै पर्ने हुन्छ । तोकिएको राजस्व तिरेपछि सेवाग्राहीलाई प्रिन्टिेड लाइसेन्स यातायात कार्यालयले नै दिनुपर्ने हो तर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न व्यक्तिगत रुपमा खोलिएका फोटोकपी तथा प्रिन्ट सेन्टरमा जानुपर्ने र लागतभन्दा दोब्बर खर्च तिर्नुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीसँग छ । यसले पनि थप के प्रष्ट हुन्छ भने कुनै न कुनै रुपमा कर्मचारीलाई सेवाग्राहीबाट केही पुगेकै हुन्छ । यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो, यातायात कार्यालयमा यस्ता थुप्रै समस्या छन् । तोकिएको राजस्व तिर्दासमेत फेरी त्यही िसेवा लिनका लागि नीजि पसलेहरुलाई पनि केही रकम तिनुपर्ने यो कस्तो बाध्यता ?
अर्को कुरा नयाँ लाइसेन्स लिँदा राम्रै चलखेल भएका उदाहरण यसअघि प्रष्टै बाहिर आएका छन् । तर अहिले ती विधी र प्रक्रियाहरु फेरिएका छन्, तर रकम भने लिएरै छाड्छन् । एक पटक लाइसेन्सको विज्ञापन खोल्दा यातायातका कर्मचारीदेखि विभिन्न तह हुँदै मन्त्रालयसम्म ठूलै रकम पुग्ने गरेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, त्यसको आधिकारिक प्रमाण भने जुटाउन निकै गार्हो छ । अझ अर्को रहस्यमय कुरा त हाकिमसँग राम्रै चिनजान र उठबस भएका व्यक्तिका लागि (एकपटक लाइसेन्सका लागि विज्ञापन खोल्दा तपाईले यति जनासम्म बनाउने भन्ने) अनलाइन आवेदनमा कोटा नै छुट्टयाइन्छ । ती कोटा छुट्टयाइएका व्यक्तिहरुले हाकिमसा’बका बारेमा आएका नकारात्मक कुराहरुलाई व्यवस्थापन गरेर बचाउ गरिरहेका हुन्छन् । बचाउ गर्नुको एउटै कारण हो आफ्ना नजिकका आफन्त वा साथीभाईका लाइसेन्सहरु बनाउन सजिलो हुने र गुण पनि लाग्ने । यातायात कार्यालय कसैका लागि लाभ प्रदायक छ भने कसैका लागि लातप्रदायक ।
पारदर्शीताका लागि यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको अनलाइन लाइसेन्स आवेदन सेवा यातायातका कर्मचारीका लागि बैधानिकरुपमा कमाई खोने सेवाका रुपमा देखिँदै गएको छ । निकटका मान्छे, ड्राइभिङ्ग सेन्टरहरुले तयार गरेका परिक्षार्थीका आधारमा मात्र अनलाइन आवेदन लिने गरिन्छ । अनलाइन सेवा सुरु गर्नुको अर्थ त सधैं जुनसुकै समयमा पनि आवेदन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ । तर कार्यालयका हाकिमदेखि सबै तहका कर्मचारी र ड्राइभिङ्ग सेन्टरहरु निकट व्यक्तिहरुलाई पूर्वसूचना दिई मध्यरातमा आवेदन खुला गरिन्छ । अझ उनीहरु निकटका व्यक्तिहरु हुने हो भने अफलाइन आवेदन भर्न सकिन्छ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि भन्दै ल्याएको अनलाइन आवेदन सेवा वास्तबमै ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्स न विस्मात्’ जस्तै बनेको छ । यातायातका कर्मचारी र ड्राइभिङ्ग सेन्टर निकटका व्यक्तिहरु वा लाइसेन्स निकाल्न तोकिएको रकम निर्तेहरुका लागि मात्रै खुला गरिन्छ । यसरी समग्र अवस्थाको अध्ययन गर्ने हो भने लाग्छ यातायात कार्यालय सरकारी नभई विचौलिया र ड्राइभिङ्ग सेन्टरहरुको साझा कार्यालय हो । जहाँ यातायातका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक प्रभावमा राखिन्छ ।
यातायात कार्यालयले नागरिकको जीउज्यानको समेत ख्याल नगर्ने अर्को प्रसंग हो, निरोगिताको प्रमाणपत्र । कार्यालय परिसरमै रहेको एउटा सटरमा निरोगिताको प्रमाणपत्र दिइन्छ, तर त्यहाँ स्वास्थ्य जाँच गर्ने न कुनै प्रविधी छ, न त राम्रो डाक्टर नै । निरोगिताको प्रमाणपत्र लिनका लागि केही प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्छ । तर त्यहाँ एउटा कागजमा सबै राम्रै भनेर भरेर बुझाउँदा ५ मिनेटमै निरोगिताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । व्यक्ति स्वस्थ होस् या अस्वस्थ त्यसले निरोगिताको प्रमाणपत्र पाउन कहीकतै रोकटोक गर्दैन, केवल शुल्क तिरे पुग्छ । निरोगिताको प्रमाणपत्र लिनका लागि डाक्टर र स्वास्थ्य जाँचका लागि कुनै प्रविधी चाहिँदैन यातायात कार्यालयलाई । केवल डाक्टरको नाम नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको नम्बर भए पुग्छ । यसले के निम्त्याउछ भने यदि लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति कुनै दुर्घटनामा परेर उसलाई मानौ कुनै रक्त समुहको रगत आवश्यक प¥यो भने रक्त समुह छुट्टयाउने बलियो आधार लाइसेन्स पनि यो किनकी लाइसेन्समा रक्त समुह उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यस्तो अबस्थामा परिक्षणबिनै लाइसेन्समा राखिएको रक्त समुह उसको शरीरमा राखियो र रक्त समुह मिलेन भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ?
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यस्ता थुप्रै समस्याहरु छन् । सुक्ष्म तर दिर्घकालिनरुपमा असर पार्ने खालका यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि जिम्मेवार को बन्ने ? सेवालाई चुस्त होइन सुस्तमात्रै बनाइराख्ने एउटा पाटो होला । तर आम नागरिकको जनधनको क्षतिपूर्ति कसले दिने । सेवाग्राहीले तिरेको अतिरिक्त रकम कहाँ जान्छ ? यातायात कार्यालयले लाइसेन्स तथा अन्य कागजपत्रहरु प्रिन्ट (छपाई)का लागि नीजि पसलेकहाँ किन पठाउँछ ? कार्यालयले तयार गरेका आधिकारिक फारामहरु बाह्य व्यक्तिलाई लागतभन्दा बढीमा किन बेच्न दिइरहेको छ ? स्वास्थ्य परिक्षणमा किन संवेदनाहिन बनेको छ ? लाइसेन्स वितरणमा पहुँच भएका व्यक्तिहरुलाई किन कोटा दिएको छ ? सेवाग्राहीले आवश्यक सबै कागजात पेश गरेपछि काममा ढिलाइ भए सम्बन्धीत शाखाका कर्मचारीले क्षतिपुर्ती दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता तमाम प्रश्नहरुको जवाफ यातायात कार्यालयले दिनैपर्छ । यद्यपी कामहरुलाई चुस्त दुरुस्त होइन सुस्तसँगै अव्यवस्थित र गतिहिन कार्यालयका रुपमा यातायात कार्यालय मुलुकमै उत्कृष्ठ बन्नेछ ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर २, २०७५     7:26:27 AM

Tara Chapagain

See all posts by