अर्थ मन्त्रालयले भन्यो : बृद्धभत्ता, अनुदान थपलगायतको पछिल्ला निर्णय कार्यान्वयन गर्न बजेट छैन

 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय हावादारी सावित, खुल्यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने रहस्य

काठमाडौं, माघ १३

सरकारले पछिल्लो समय गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि बजेट नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट नभएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको हो । सरकारले विगत एक सातामा गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ ।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । आठ लाख भूकम्पपीडितलाई एक लाखको दरले अनुदान दिँदा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस्तै वृद्धभत्ताका लागि २५ अर्ब आवश्यक पर्दछ । गम्भीर प्रकृतिका रोगीका लागि दिने मासिक पाँच हजारका लागि दुई अर्ब आवश्यक छ भने मातृशिशु कार्यक्रमका लागि तत्काल सात करोड आवश्यक देखिन्छ । सरकारले बजेट मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी ल्याएको कार्यक्रम बजेटको अभावले कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थले जनाएको छ । कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।

पहिले नै विभिन्न कारणले घाटामा चलिरहेको सरकारका लागि लगभग पौने दुई खर्बको यो बजेट निकै ठूलो हो । लगातारका तीन वटा निर्वाचनमा भएको अन्धाधुन्ध खर्च, एनसेलले लाभकर नतिर्नु तथा ठूला करदाताले चौमासिकका लागि पैसा निकाल्नु लगायतका कारणले पहिले नै सरकार दुई खर्बबढी घाटामा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि ल्याएका कार्यक्रमका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गर्न नसकिने अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।

कामचलाउ सरकारले जाँदाजाँदै राज्यलाई आर्थिक बोझ थप्नेगरी ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामी र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने तथा भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारका पछिल्ला निर्णय कार्यान्वयन गर्न मात्र पनि कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ तत्काल आवश्यक पर्दछ ।

रकम नहुँदा प्रदेशलाई समेत न्यून रकम निकास गर्ने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेका बेला एक्कासी आएको निर्णयबाट मन्त्रालय झस्किएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नदिई एक्कासि निर्णय आएको बताए । ‘यसको स्रोत के हो ? कस्तो हो ? कहाँबाट रकम निकाल्ने हो ? केही छलफल नै नगरी आएको छ, यसविषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’ पोखरेलले भने, ‘यी कार्यक्रम बजेटभन्दा बाहिरबाट आएका हुन्, त्यसैले त्यहाँभन्दा बाहिर गएर हामीले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

यता, भूकम्पपीडितका लागी काम गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही समयअघि नै रकम अपुग हुने भन्दै दाता सम्मेलन गर्ने भनिरहेका बेला सरकारको नयाँ घोषणाले ऊ आफै अलमलमा पुगेको छ । प्राधिकरणका सिइओ युवराज भुसालले पुनर्निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षमा रकमको कुनै अभाव नहुने भए पनि अर्को वर्षको लागि झन्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने यसअघि बताइसकेका छन् । तर, पुनः एक लाख थप गरिदिएपछि प्राधिकरणले अझै ८० अर्ब रुपैयाँ खोज्नुपर्ने भएको छ । जुन रकम अर्थसँग पनि छैन र प्राधिकरणसँग पनि छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विविध शीर्षकमा ४३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि कति बाँकी छ हिसाब निकाल्न बाँकी नै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले हरेक वर्ष आपतकालीन अवस्थाका लागि भन्दै यसरी रकम छुट्याएको हुन्छ, जुन प्राकृतिक तथा अन्य आपत्ति आइपर्दा खर्च गर्ने गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऐन सरह नभएकोले स्रोतको जोहो हुन नसकेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मात्रै सम्बोधन हुनेसमेत अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । कतिपय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पूरा नहुने अवस्थामा स्वतः निष्क्रियसमेत हुने गरेको विगतको अनुभव रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।जनताटाइम्सबाट

प्रकाशित मितिः शनिबार, माघ १३, २०७४     5:41:45 PM

Tara Chapagain

See all posts by