कामयायी कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड.

 पोखरा, ३० फागुन / “कारागार सम्बन्धि प्रचलित कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेक” का विषयमा पोखरामा छलफल गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा कानुन कामयायी र मौलिकतामा आधारीत हुनु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत कास्कीका मुख्य न्यायाधिस कुमार चुडालले कैदी बन्दिको कसुर अनुसार उनिहरुको वर्गीकरण गरि आवश्यक सजायको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय अवस्थाहरुमा निर्दोषहरुले पनि वर्षौ सम्म सजायको भागीदार हुनु परेको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरि नयाँ ऐन बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यस्तै जिल्ला न्यायाधिस नरिश्वर भण्डारीले कैदीबन्दिहरुका लागी सामाजिक रुपमा पुर्नस्थापना र आचरण सुधार आवाश्क रहेको बताउनुभयो । नयाँ ऐनले उनिहरुको पुर्नस्थापनाका लागी पनि बोल्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद घिमिरेले मुलुकभरका कारागारहरुको सुधानमा केन्द्रित ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कैदीहरुको क्षमता भन्दा दोब्बर संख्याको व्यवस्थापन निकै कठिन रहेको र भौतिक संरचनाहरुको अवस्था जिर्ण रहेका कारण बेलाबखतमा समस्या बेहोर्नुपरेको घिमिरेले उल्लेख गर्नुभयो । कैदिबन्दिहरुको स्वास्थ्य उपचारमा निकै ठुलो रकम खर्च भैरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले यसमा विषेस व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रत्येक प्रदेशमा सुधारगृहहरु निर्माण आवाश्यक रहेको घिमिरेले बताउनुभयो । नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पुराना कानुहरुलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयत्नमा आफुहरु लागेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांसले प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन ३०, २०७३     10:47:19 PM

Ganesh Pahari

See all posts by