अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, पुँजीगत खर्च बढाउन सक्रिय

विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएपछि उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महरा सचिवहरुसँग जंगिएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्रै पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पु¥याउने उद्घोष पनि गरेका छन् । त्यसका लागि कानून नै तोड्न पनि पछि नपर्ने भन्दै उनले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई विकास खर्चको स्थिति सुधार्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो घोषणा गरेका अर्थमन्त्री महराले पछिल्लो पटक पनि केही सचिवहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरी विकास खर्च बढाउन कुनै कानूनी अड्चन भए त्यसको समाधानका लागि आफु तयार रहेको बताएका छन् । खासगरी विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा मन्त्रालयका सचिवहरुले कानूनी जटिलता देखाउने गरेका छन् । ‘तपाईहरु खाली कानूनी जटिलता देखाउनुहुन्छ’, बैठकमा महराले सचिवहरुसँग भनेको कुरा उदृत गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘मलाई पनि त्यहि टनेलमा तान्न खोज्नुहुन्छ, तर अब त्यसरी हुँदैन, कुनै कानूनी अड्चन छ भने पनि म त्यस्तो अड्चन फुकाउन तयार छु ।’

सचिवहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री महराले कानून तोडेर भएपनि विकास खर्च बृद्धि गर्न निर्देशन दिएका श्रोतको दाबी छ । ‘अर्थमन्त्रीजीले विकास बजेट खर्च गर्न कुनै कानूनी जटिलता भए त्यसमा चिन्ता नलिनु भन्नुभयो’, अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी एक मन्त्रालयका सचिवले भने, ‘विकासको काम हो, आवश्यक परे कानून तोडेर भएपनि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँको जोड थियो ।’

अर्थमन्त्री महराले अब एक महिनासम्म हेर्ने र त्यतिबेलासम्म पनि पुँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिए ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्षका लागि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो झण्र्ड ६ महिनाको अवधिमा २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्च कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८ प्रतिशत मात्रै हो । पुँजीगत खर्चको यो मात्रा मासिक औसत डेढ प्रतिशत हाराहारी मात्र रही अत्यन्त निराशाजनक मान्न सकिन्छ । सरकारी खर्चमा देखिएको यस किसिमको निराशाजनक अवस्था चालू वर्षको यस अवधिमा मात्रै देखापरेको भने होइन ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको वार्षिक औसत हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको प्रगति ७३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ । वार्षिक रूपमा विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ७१ प्रतिशत र २०६९/०७० मा ८२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ७८ प्रतिशत र २०७१/०७२ मा ७६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा पुँजीगत खर्चको यो मात्रा अझै खस्किएर ५८ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो । यसरी आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिनाभन्दा बढी अवधिको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक स्थिति र विगत वर्षहरूको औसत अभ्यासको आँकडासमेतलाई हेर्दा यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चले धेरै फड्को मार्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । पुँजीगत खर्च बढ्दा सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पूर्तिमा पनि सहयोग पुग्छ । किनकी पुँजीवगत खर्च बढेपछि मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ ।

किन हुँदैन विकास बजेट खर्च ?

तालुक मन्त्रालयले तल्लो निकायलाई बजेटको अख्तियारी दिन ढिलाइ गर्नु, जिल्ला विकास समिति र सम्बद्ध मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा नीतिगत जटिलता, तोकिएको पारिश्रमिकमा काम गर्ने कामदार अभाव, कर्मचारीको निर्णय क्षमता र कार्यशैली कमजोर हुनु, संसदीय समिति र अन्य अर्धन्यायिक निकायको अवरोध तथा विकासे आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका कम्पनीमा क्षमता–सीप नहुनु र आयोजना निर्माणस्थलमा स्थानीयको अनावश्यक अवरोध नै पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्षका सुरुका चार महिना आयोजनाको ठेक्कापट्टामै बित्छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएका र परियोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका, जग्गा प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्था, वनको स्वीकृति, स्थानीय समन्वय, सीमांकन पूरा नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यसले पनि रकम खर्च हुन सक्दैन । विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा पनि फाइदा हुने काम मात्र गर्ने गरेका छन् । परिस्थितिजन्य कारण मात्रै जिम्मेवार नभई कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अपेक्षित सक्रियता, समन्वय, प्रवर्तनकारी सोच र कार्यशैली अभावले पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

 

प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ ९, २०७३     5:30:52 PM

Ganesh Pahari

See all posts by